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शैक्षणिक ढांचे में व्यापक सुधार कर रही है प्रदेश सरकार- सुनील शर्मा बिट्टू

Priyanka Chauhan — Mon, 18 Dec 2023 03:59:59 +0000

शांति निकेतन पब्लिक स्कूल भरेड़ी के मेधावी विद्यार्थियों को बांटे पुरस्कार

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

भोरंज। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने सोमवार को शांति निकेतन पब्लिक स्कूल भरेड़ी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस समारोह में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और बच्चों के अभिभावकों को बधाई देते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि शांति निकेतन पब्लिक स्कूल ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और यह संस्थान ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने बच्चों से कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ने तथा नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे इसका विशेष ध्यान रखें।

सुनील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शैक्षणिक ढांचे में व्यापक बदलाव कर रही है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम लागू किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैब प्रदान किए जा रहे हैं। गरीब बच्चों के उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी बैंक से अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। उन्होंने पात्र एवं जरुरतमंद युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील भी की।

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इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को लगभग 35 वर्षों के बाद भोरंज विधानसभा क्षेत्र की सेवा का अवसर मिला है। इन 35 वर्षों के दौरान भी इस क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया था। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से अब भोरंज क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा।

इससे पहले स्कूल के प्रबंधक निदेशक पंकज भारद्वाज और प्रधानाचार्य दीपा शर्मा ने मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, अन्य अतिथियों तथा बच्चों के अभिभावकों का स्वागत किया और स्कूल की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए।

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उद्योगों को मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार की न तो नीयत है न नीति, सरकार की नीति से बर्बाद हो रहा उद्योग – जयराम ठाकुर

Priyanka Chauhan — Tue, 26 Sep 2023 03:58:30 +0000

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। न सरकार में ताल मेल है और न ही मंत्री और मुख्यमंत्री में। इसका ख़ामियाज़ा प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश के उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। नई उद्योग इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश में चल रहे उद्योगों को दी गई रियायतें ख़त्म करके उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उद्योगों की बिजली शुल्क बढ़ाने समेत अन्य रियायतें ख़त्म करने से उद्योग प्रदेश से दूरी कर रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश से उद्योग पूरी तरह किनारा कर लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने में उद्योगों का बड़ा योगदान होता है परंतु इस सरकार में किसी प्रकार की उद्योग पॉलिसी नहीं हैं। अगर सरकार इसी ढर्रे पर चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब प्रदेश में नई इंडस्ट्री आनी तो दूर की बात है। जो हैं, वह भी चली जाएंगी। सुक्खू को सत्ता में आए दस महीनें का समय हो गया। इन दस महीनों में इस सरकार ने उद्योगों को चौपट करने के अलावा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस सरकार में माफिया को संरक्षण देकर उद्योगों और उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरह सरकार द्वारा शुल्क बढ़ाकर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इसका असर आपदाग्रस्त प्रदेश में भी पड़ेगा। ज़रूरी चीजें भी महंगी हो जाएंगी।

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब तक उद्योगों के अनुकूल माहौल नहीं होगा, तब तक प्रदेश में उद्योग धंधे आने से रहे। स्थानीय स्तर पर भी युवा किसी प्रकार की उत्पादन इकाइयां स्थापित करने से भी पीछे हटेंगे। उन्होंने कि प्रदेश में उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन देने नीयत बनाए और स्पष्ट करे कि प्रदेश में उद्योगों को गति देने के लिए प्रदेश सरकार क्या नीति अपना रही है।

रोज़गार मेले में 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और युवाओं को शुभकामनाएं

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश भर में रोज़गार मेला के माध्यम से 51 हज़ार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने सभी नवनियुक्त युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए आह्वाहन किया कि सभी युवा पूरी लगन और क्षमता से अपना काम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को आगे बढ़ाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से किया हार वादा निभाया हैं। इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के 110 युवा भी शामिल थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है।

ऊना में हुई महिला की हत्या पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर…..

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। अपराधियों में किसी प्रकार का भय ही नहीं हैं। आए दिन प्रदेश में हत्या की वारदात सामने आती रहती है। ऊना में एक महिला की बर्बर तरीक़े से हत्या करके उसकी लाश फेंक दी गई। प्रदेश में इस तरह के हालात आज के पहले नहीं थे। क़ानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से सरकार की प्राथमिकता नहीं हैं। देवभूमि में इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार क़ानून-व्यवस्था के मामले में सख़्त से सख़्त कदम उठाए।

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प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए ट्रासंफर पॉलिसी लाने पर कर रही विचार

Priyanka Chauhan — Fri, 04 Aug 2023 08:28:19 +0000

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए ट्रासंफर पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है। सरकार ने ट्रासंफर पॉलिसी के ड्राट को तैयार करने के लिए अधिकारियों को कसरत शुरू करने के भी निर्देश दे दिए। बताया जा रहा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में बने पॉलिसी के ड्राट को भी इस दौरान स्टडी किया जाएगा। सरकार यदि इस पॉलिसी को लाती है, तो ट्रांसफर के मामले में राजनैतिक हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही नेताओं की जी हजूरी भी खत्म हो जाएगी।

सबसे ज्यादा ट्रांसफर शिक्षा विभाग में ही होती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशालय तक शिक्षक ट्रासंफर करवाने के लिए चक्कर काटते रहते हैं। हालांकि अब सरकार महीने के अंतिम चार दिनों में ट्रांसफर करती है, लेकिन इससे भी शिक्षक व गैर -शिक्षक कर्मचारी खुश नहीं है। ऐसे में अब सरकार शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने का मन बना रही है। गौर हो कि प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में इस समय 66,628 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं।

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ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार ने बनाए थे नियम….

पूर्व सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी में स त प्रावधान किए गए थे। ट्रांसफर के लिए बनाए 5 जोन बनाए गए थे। ड्रा ट में प्वाइंट स्कोर के लिए पैरामिटर बनाए गए थे। इसमें शिक्षक की परफामेंस को लेकर कु छ अन्य कैटेगरी बनाई गई थी। यदि एक ही स्कू ल के लिए तीन या इससे ज्यादा शिक्षक आवेदन करते हैं तो उनके प्वाइंट स्कोर चैककिए जाएंगे।

कैटेगरी-1 में महिला टीचर और थर्ड जैंडर के लिए दस प्वाइंट रखे गए थे। इसी तरह विधवा महिला, तलाकशुदा, अविवाहित महिला शिक्षक जिनकी आयु 40 साल से ज्यादा है या जिन के पति सेना में हैं, उन्हें इसके लिए 10 अंक देने का नियम बनाया गया था। डिसेबिलिटी के लिए 20 अंक रखे गए थे। कैटेगरी-2 में बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा रिजल्ट देने वाले शिक्षक को 5 अंक मिलने का प्रावधान किया गया था। इसी तरह नेशनल और स्टेट अवार्ड को भी पांच अंकदिए जाने थे।

कैटेगरी- 3 में 30 अंक रखे गए । यह शिक्षकों को जोन में दी गई सेवाओं के हिसाब से दिए जाएंगे। जोन-सी, जोन-डी, जोन-ई में शिक्षकों की सेवाएं कितने साल की रही है ,उसे जोड़ा जाएगा। इसके आधार पर उन्हें तबादले में प्राथमिकता मिलेगी।

ये बनाए गए थे जोन….

इसमें ट्रांसफर के लिए जोन बनाए गए हैं। जोन-ए में राज्य व जिला मु यालय, जोन-बी में शहरी, जोन-सी में ग्रामीण, जोन -डी में हार्ड एरिया और जोन -ई में ट्राइबल एरिया रखा गया है। इस पॉलिसी में जे.एल.ए, एस.एल.ए, सहायकलाइब्रेरियन, जे.बी.टी., सी.एंड वी., टी.जी.टी., डी.पी.ई, हैडमास्टर, पी.जी.टी, प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, एस्सिटेंट और एसोसिएट प्रोफेसर कालेज कैडर, प्रिंसिपल को रखा गया था। हालांकि बाद में शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया और पूर्व सरकार इस पॉलिसी को लागू नहीं कर पाई। ऐसे में इस सरकार को भी शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाना और इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

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प्रदेश सरकार ने किया जिला राहत एवं पुनर्वास समितियों का गठन, सम्बंधित जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की करेंगी समीक्षा

Priyanka Chauhan — Mon, 31 Jul 2023 10:10:14 +0000

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर प्रदेश में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा हेतु मंत्रियों एवं मुख्य संसदीय सचिवों की अध्यक्षता में जिला राहत एवं पुनर्वास समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश यह समितियां सम्बंधित जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा करेंगी।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 2 और 3 अगस्त को चम्बा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री 3 और 4 अगस्त को ऊना जिले में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल 2 और 3 अगस्त को बिलासपुर जिले में तथा कृषि मंत्री चन्द्र कुमार हमीरपुर जिले में चलाए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

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इसी प्रकार उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 3 और 4 अगस्त को शिमला जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे, जबकि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी 2 अगस्त को कांगड़ा तथा 3 अगस्त को लाहौल-स्पीति जिले में राहत कार्यों का जायजा लेंगे। इसके उपरान्त वह किन्नौर जिले के दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर 4 और 5 अगस्त को सिरमौर जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह 3 और 4 अगस्त को सोलन जिले में चलाए जा रहे राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लेंगे।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह 2 और 3 अगस्त को मंडी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों में प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुन्दर सिंह ठाकुर 2 और 3 अगस्त को कुल्लू जिले का दौरा कर वहां चलाए जा रहे राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लेंगे।

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राहत: प्रदेश सरकार ने 70 हजार पर्यटकों को किया सुरक्षित रवाना, बिजली, पानी और मोबाइल सेवाएं भी बहाल

Priyanka Chauhan — Sat, 15 Jul 2023 07:08:45 +0000

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 70 हजार पर्यटकों को सुरक्षित रवाना कर दिया है और अब लगभग 500 पर्यटक ही हिमाचल प्रदेश में स्वेच्छा से रुके हैं। उन्हें खाने पीने और अन्य जरूरी चीजों उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य आरंभ किए गए और सभी के सहयोग से इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से लगभग 15000 गाड़ियों को सुरक्षित वापस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों, एन.डी.आर.एफ, भारतीय सेना आदि द्वारा इस आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा भी की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा बहुत बड़ी है और बाढ़ से राज्य में लगभग 8000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। राज्य के लोग इसका मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने पुनः आग्रह किया कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की उदारता के साथ मदद करनी चाहिए।

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प्रदेश सरकार ने आपात स्थिति के लिए जारी किए तीन टोल फ्री नंबर, प्रभावित पर्यटक और स्थानीय निवासी कर सकते है इन नंबर्स पर संपर्क

Priyanka Chauhan — Mon, 10 Jul 2023 06:51:44 +0000

प्रदेश के हालात पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात करेंगे सुक्खू

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन को प्रभावितों की हर संभव सहायता करने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार प्रदेश के हालात पर नजर बनाए हुए है और वह स्वयं भी फ़ोन के माध्यम से सभी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिंटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए पर्यटकों और प्रभावित स्थानीय निवासियों की मदद की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1100, 1070 और 1077 पर संपर्क किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुए नुकसान की स्थिति का आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को शामिल किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावितों की मदद उपलब्ध करवाने और भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हालात पर उनकी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से बात हो चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कल इस बारे में बात की जाएगी।

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प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तो को अलर्ट पर रहने के दिए आदेश

Priyanka Chauhan — Sun, 09 Jul 2023 10:20:35 +0000

भारी बारिश के कारण बीते 24 घंटो में 5 लोगों की मौत,3 एनएच समेत 736 सड़कें बंद, सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश।

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से तबाही मची हुई है। बीते 24 घंटो में भारी बारिश के कारण हो रहे भूस्खलन से तीन एनएच समेत 736 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई है जबकि 5 लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल तक भारी बारिश की चेतावनी दी है जिसे देखते हुए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं।

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सरकार में राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीते कल से हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश के अलग अलग जिलों से नुकसान की खबरें आ रही है और अगले 24 घंटो में भी भारी बारिश की संभावना है जिसे देखते हुए सरकार ने सभी जिला उपायुक्तो को अलर्ट पर रहने के आदेश दे दिए हैं। भारी बारिश के कारण प्रदेश को करोडों रूपए का नुकसान हुआ है।

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लघु एवं सीमांत बागवान के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही प्रदेश सरकार: रोहित ठाकुर

Aadarsh Himachal — Fri, 09 Jun 2023 03:50:35 +0000

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वीरवार को कोटखाई उपमंडल की देवगढ़ पंचायत में 3 करोड़ 43 लाख रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवगढ़ भवन एवं बाघी गांव में 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लघु एवं सीमांत बागवान के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

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उन्होंने बताया कि जुब्बल-नावर-कोटखाई क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा और साथ ही शिक्षा के आधारभूत ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा जिससे ग्रामीण परिवेश के छात्र-छात्राओं को घर द्वार पर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में संपर्क मार्गों एवं सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसानों की आर्थिकी को संबल प्रदान हो और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा संभव हो सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से किसानों-बागवानों को आढतियो के शोषण से बचाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत राज्य में 6000 अनाथ बच्चों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवीनतम कोर्स शुरू किए जाएंगे और स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा तथा उन्हें रोजगार परक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले स्कूली छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की। इससे पूर्व स्थानीय प्रधान रंजना शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उनके समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मोतीलाल डेरटा, पंचायत समिति अध्यक्ष रेखा चौहान, उप मंडल अधिकारी कोटखाई चेतना खड़वाल, खंड विकास अधिकारी करण सिंह, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गण विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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