शिमला। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “मन की बात” कार्यक्रम को सुना। यह कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रकाशित होता है, भारत में पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह बयान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं “मन की बात” कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी संजीव कटवाल ने बताया।

उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री “मन की बात” कार्यक्रम  को सुना।  कटवाल ने कहा की प्रधामंत्री मोदी ने “मन की बात” कायक्राम के माध्यम से बताया की 31 अक्टूबर को देशभर में पिछले ढ़ाई साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा और आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया।

उन्होंने कहा की इस कार्यक्रम में साहित्य,एक भारत-श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत की अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना की जानकारी प्राप्त होती है।  कार्यक्रम में सभी सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महान विभूतियों का व्याख्यान भी दिया जाता है जिससे पूरे देश को एक माला में बनाने का बहुत बड़ा प्रयास किया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल फॉर ग्लोबल” का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया।

एशियन गेम्स में भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और पैरालंपिक में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन रहा है। इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने सबको बधाई दी और पूर्ण जानकारी देश के समक्ष रखी।

शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, अनिरूद्ध सिंह ने हड़ताल पर गए जिला परिषद कर्मचारियों से प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के उपरांत राहत एवं पुनर्वास कार्यों के दृष्टिगत काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में उनकी सेवाएं नितांत आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रभावित परिवारों को मदद के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। इसमें लोगों के घर बनाने से लेकर गौशालाओं तथा कृषि भूमि के संरक्षण के कार्य शामिल किए गए हैं। मनरेगा के तहत प्रदेश सरकार लगभग एक हजार करोड़ रुपये ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए व्यय करने जा रही है।

अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि यह सभी कार्य पंचायत स्तर पर पूर्ण किए जाने हैं जिसमें जिला परिषद कर्मचारियों की प्रमुख भूमिका होती है। उन्होंने हड़ताल पर गए सभी कर्मियों से अपील की है कि वे प्रभावित परिवारों के दुःख-दर्द को समझते हुए वापिस काम पर लौट जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने में जिला परिषद कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने दोहराया कि विभिन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार ने भी सदैव कर्मचारी हित में निर्णय लिए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शुरू से ही जिला परिषद कर्मचारियों की मांगों को लेकर पूरी तरह से गम्भीर है। ऐसे में कर्मचारियों को विपक्ष के किसी भी प्रकार के झांसे में न आकर संयम बरतते हुए प्रभावित परिवारों तथा प्रदेश हित की सोच के साथ कार्य पर लौटने संबंधी उचित कदम उठाना चाहिए।

शिमला। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सबंधित सीटू )का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री  रोहित ठाकुर से मिला । मिड डे मील वर्कर्स की प्रमुख मांगों पर मंत्री से प्रतिनिधिमंडल द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। सीटू राज्य उपाध्यक्ष जगत राम, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष इंद्र कुमार व महासचिव हिमी देवी ने कहा है कि सरकार द्वारा  बजट में घोषित ₹4000 वेतन की अधिसूचना अभी तक लागू नहीं की गई है। इसे तुरंत लागू किया जाए।

मिड डे मील वर्करज़ को प्रतिमाह पहली तारीख को वेतन दिया जाए। हिमाचल प्रदेश  उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में फैसला दिया था कि मिड डे मील वर्करज़ को 10 महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए। इस फैसले को पिछली भाजपा सरकार ने  लागू नहीं किया।  इस मांग पर  मंत्री  से विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री  ने प्रतिनिधिमंडल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने को कहा ताकि इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।

हिमाचल प्रदेश में बच्चों की कम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन स्कूलों के अन्य स्टाफ को दूसरे स्कूलों में नौकरी दी जाती है। सिर्फ मिड डे मील वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यूनियन ने मांग की है कि अन्य स्टाफ की तरह मिड डे मील वर्करज़ को भी दूसरे स्कूलों में नौकरी दी जाए। यदि डे मील का पद खाली नहीं है तो उन्हें मल्टीटास्क वर्क के रूप में अन्य स्कूलों में नौकरी दी जाए। मिड डे मील वर्करज़ को पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती जिससे मिड डे मील वर्करज़ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

 यूनियन ने मांग की है कि  आंगनवाड़ी कर्मियों की तर्ज पर मिड डे मील वर्करज़ को छुटियां दी जाएं। मिड डे मील वर्कर्स  की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त के  चलते प्रदेश में लगभग 8000 से ज्यादा   कर्मियों को नौकरी से निकाला जा चुका है । यूनियन ने मांग की है की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए और प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो वर्करज़ को नियुक्त किया जाए।

मिड डे मील वर्कस के हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल तक आने जाने का किराया व टेस्टों  पर आने वाले खर्च का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जाए। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल में सीटू राज्य उपाध्यक्ष जगत राम, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष इंद्र कुमार, महासचिव हिमी देवी, गुरदास, सुदेश, शांति, बलविंदर कौर, इंदर कुमार आदि  शामिल रहे।