आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज यानि मंगलवार दोपहर तीन बजे प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद आज माना जा रहा कि सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को लेकर चर्चा के बाद नौकरियां का पिटारा खल सकती है। काफी लंबे समय से विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे पदों पर भर्तियों को आज मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी ने भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप रखी है। इसमें स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और वन विभाग में भर्तियों को मंजूरी के लिए लाया जा सकता है।
कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं और उनके द्वारा कांगड़ा प्रवास के दौरान की गई अनाउंसमैंट को भी स्वीकृति मिल सकती है। 22 से 31 मई तक कांगड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर रखी है। इन घोषणाओं को भी अमलीजामा पहानाने के लिए कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में पॉवर प्रोजेक्ट पर वाटर सैस और भांग की खेती को रेगुलर करने को लेकर भी चर्चा संभावित है। हालांकि वाटर सैस को केंद्र द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद राज्य सरकार बेकफुट पर आ गई है। अब सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए। इसे लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
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राज्य सरकार ने बीते सप्ताह 90 और स्कूल डिनोटिफाइ किए। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी आपत्ति जताई और पुनर्विचार करने की अपील की। इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ स्कूलों के बंद करने के निर्णय पर रोक लगाई। आज इसे लेकर कैबिनेट में भी चर्चा हो सकती है। इसमें चर्चा के बाद सरकार स्कूलों बंद करने को लेकर निर्णय ले सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों सुक्खू सरकार ने एक अप्रैल 2022 के बाद स्तरोन्नत हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विद्यार्थियों की कम संख्या होने पर दर्जा घटा दिया था। अभिभावकों के विरोध और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह व पूर्व विधायक आशा कुमारी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला लिया था।
31 मार्च और 15 अप्रैल 2023 के दाखिलों की जगह 29 मई तक स्कूलों में हुए दाखिलों को आधार बनाते हुए स्कूलों के दर्जे को लेकर आगामी निर्णय लेने की बात कही थी। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सरकार को दाखिलों की नई रिपोर्ट भेजी है। इसमें 70 स्कूलों में से 31 में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ गए हैं। ऐसे में अब कैबिनेट बैठक में इन 31 स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की आमदनी बढ़ाने के कई उपायों पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसले होंगे।
