आदर्श हिमाचल ब्यूरो
हमीरपुर। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत अभियान सहित मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री लोकभवन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि के अंतर्गत जिला में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
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हरिकेश मीणा ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं का हमीरपुर जिला में समयब़द्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। जिला में पंचवटी योजना के अंतर्गत 13 पंचायतों में स्थान चिन्हित किए गए है।ं इसी प्रकार मुख्यमंत्री एक बीघा योजना के अंतर्गत 20 जुलाई, 2020 तक 417 महिला स्वयं सहायता समूहों की और से आवेदन प्राप्त हुए हैं और अभी तक 247 कार्य आवंटित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत नादौन विकास खंड में बांस के पारंपरिक कार्य तथा बिझड़ी खंड में मृदभांड कार्य की पारंपरिक पद्धति का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में मार्च, 2020 तक 12,72,975 कार्य दिवस के लक्ष्य के विपरीत 10,90,163 कार्य दिवस सृजित किए गए । इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में जुलाई तक कुल लक्षित 2,54,221 के मुकाबले 3,22,910 कार्य दिवस सृजित किए गए। मनरेगा के अंतर्गत समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है और जिला में वर्ष 2020 21 में यह दर 98ण्92 प्रतिशत रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिला में लगभग 98 लाख रूपये आवंटित किए गए हैं। इसमें इसमें से 81 लाख रुपए के लगभग राशी 47 कार्यों पर व्यय की जा रही है। जिला में मनरेगा के अंतर्गत 90735 जॉब कार्ड सत्यापित किए जा चुके हैं।
उपायुक्त ने कहा कि हमीरपुर जिला में स्किल रजिस्टर में अभी तक लगभग 3735 दक्ष श्रमिक पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी इन दक्ष लोगों की सेवाओं का लाभ उठाने तथा इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें । इससे कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार खो चुके लोगों का पुनर्वास हो सकेगा और और नियोक्ताओं को भी अनुभवी व कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे ।
उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों से आग्रह किया कि वह करोना वायरस कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों की पंचायत स्तर पर अनुपालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन को सक्रिय सहयोग करें। अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं । ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनने, निश्चित दूरी , हाथ धोने जैसी सावधानियों के प्रति निरंतर जागरूक करें।
