शिमला। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की मानें तो जून 22 और 23 को होने वाली समिट फॉर आ न्यू ग्लोबल फ़ाइनेंष्यल पेक्ट का उद्देश्य गरीबी, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी परस्पर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक “नई आम सहमति” स्थापित करना है।

इस शिखर सम्मेलन में शिपिंग, जीवाश्म ईंधन और वित्तीय लेनदेन के कराधान सहित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अभिनव उधार प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक के पुनर्मूल्यांकन के सुझाव भी इसमें शामिल हैं।

फ्रांस गुरुवार से शुरू होने वाले इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन को आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण आर्थिक और जलवायु बैठकों की एक श्रृंखला से पहले विचारों को साझा करने के एक अवसर के रूप में देखता है।

विकासशील राष्ट्र, जिन्होंने धनी देशों से जलवायु वित्तपोषण के संबंध में टूटे हुए वादों का अनुभव किया है, ठोस प्रगति की मांग कर रहे हैं। V20 समूह, जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित 58 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, 2030 तक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देता है।

V20 की वैश्विक प्रमुख और वित्त सलाहकार सारा जेन अहमद ने इन सुधारों के लिए स्पष्ट समयसीमा होने के महत्व को व्यक्त करते हुए कहा कि देरी के परिणामस्वरूप उच्च लागत और अधिक महत्वपूर्ण व्यापार-नापसंद होंगे।

केन्या, घाना और बारबाडोस सहित विभिन्न देशों के नेता वित्तीय सुधारों की वकालत करने के लिए शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अन्य प्रतिभागियों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं। विश्व बैंक के नवनियुक्त प्रमुख अजय बंगा की भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।

दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है, जैसे कि COVID-19 महामारी, भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति और जलवायु संबंधी आपदाओं के बढ़ते प्रभाव।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने महामारी और उसके परिणाम को वित्तीय प्रणाली के लिए एक परीक्षा के रूप में वर्णित किया, जो उनका मानना है कि काफी हद तक विफल रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 52 विकासशील देश ऋण संकट में या निकट हैं।

विश्व बैंक एक दशक में अपनी ऋण देने की क्षमता को $50 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसने जीवाश्म ईंधन, कृषि और मछली पकड़ने जैसे क्षेत्रों में जलवायु और प्रकृति संरक्षण की ओर हानिकारक सब्सिडी से खरबों डॉलर को पुनर्निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार का भी आह्वान किया है।

दुनिया वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से बहुत दूर है। यह प्रकृति, मानव समाजों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।

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संयुक्त राष्ट्र की एक समिति के अनुसार, चीन को छोड़कर विकासशील देशों को 2030 तक विकास और जलवायु और जैव विविधता संकट को दूर करने के लिए सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी।

मौजूदा वादों को पूरा करना, जैसे कि 2020 तक विकासशील देशों को उत्सर्जन कम करने और जलवायु लचीलापन बढ़ाने में सहायता करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन की अपूर्ण प्रतिज्ञा, धनी देशों से एक प्रमुख अपेक्षा है। एक प्रस्ताव उपलब्ध धन को बढ़ाने का है, संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के “विशेष आहरण अधिकार” तंत्र का उपयोग करना। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को भी एक नई ऋण रणनीति की आवश्यकता है। बारबाडोस एक आपदा खंड को शामिल करने का सुझाव देता है जो जलवायु या महामारी से संबंधित आपदा के बाद दो साल के लिए ऋण चुकौती को अस्थायी रूप से रोकने की अनुमति देता है।

मौजूदा ऋणों का पैमाना चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है। अफ्रीकी देशों के एक प्रमुख ऋणदाता चीन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा, जो ऋण पुनर्गठन के लिए सामान्य ढांचे में भाग लेने में संकोच करता रहा है।

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