आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उन पोस्ट कोडों के लिए एचपी के माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लोक सेवा आयोग जहां पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी।
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी और कांगड़ा को ‘पर्यटन राजधानी’ के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगी। ‘ ‘
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत पात्र गरीब विद्यार्थियों को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख।
यह भी पढ़े:- भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाती है तो कांग्रेस को होती है तकलीफ – बिंदल
एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कैबिनेट ने फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया तथा फोर लेन के दोनों ओर कंट्रोल चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र फोर लेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोर लेन राजमार्गों को भी इस विनियम के दायरे में लाया जाएगा।
मंत्रि-परिषद् ने हमीरपुर जिले में राजकीय महाविद्यालय टौणी देवी में खोलने का निर्णय लिया। इसके अलावा बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन व भरने के साथ जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के पक्ष में जोगिंदरनगर, जिला मण्डी तथा धर्मशाला जिला कांगड़ा में कार्यशाला निर्माण के लिए 40 वर्ष की अवधि के लिए 40 रुपये की दर से पट्टे पर भूमि देने का निर्णय लिया। 5 प्रति वर्ग मीटर। इसने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग करने का निर्णय लिया।
