शिमला। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष, 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है।

जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। प्रदेश ने कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केन्द्र से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदेश में कुल 1742 योजनाएं मंजूर की गई, जिसकी अनुमानित राशि 5757.79 करोड़ रुपये है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिला और सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई।

पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 69 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव को पानी की जांच के लिए फील्ड टैस्ट किट वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने गांव में ही पानी की नियमित जांच करवा सकते हैं।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग की ओर से कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 14,200 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ-साथ पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा। युवाओं को सशक्त करने के लिए तथा योजना और विकास संबंधी कार्यों में उनकी सहभागिता के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल या बहुतकनीकी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह 5000 रुपये का वज़ीफा भी दिया जा रहा है।

प्रदेश में 49 ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालन और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। प्रदेश के 28600 पंचायत प्रतिनिधियों को  प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए 22562 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान जलस्रोतों में गाद भरने, बर्फबारी के दौरान पाइप लाइन टूटने तथा अन्य बाधाओं से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग तैयार रहता है। जनता को गुणवत्तापूर्ण पानी की स्थिरता और पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की बैक एंड योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्रोतों के पुनर्भरण के लिए और भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए चैकडैम तथा जोहड़ बनाए जा रहे हैं। वर्षा जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति में बाधा से निपटने के लिए सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं का संचालन शुरू किया गया है। बर्फीले क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एंटी फ्रीज तकनीक से योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और संरक्षण के लिए बावड़ियों, चश्मों और अन्य स्रोतों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत समय से पूर्व शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना प्रदेश की समृद्धि की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा।

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शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं सोलन में राज्य स्तरीय माँ शूलिनी मेले का शुभारम्भ किया। प्रदेशवासियों को मेले की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने माँ शूलिनी मेले को अगले वर्ष से राष्ट्र स्तरीय मेले के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहां के लोगों की देवी-देवताओं में गहरी आस्था है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए इसमें समृद्ध हिमाचल की परिकल्पना की गई है और यह आत्मनिर्भर हिमाचल की झलक भी पेश करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार अगले चार वर्षों के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और दो से तीन वर्ष के भीतर सरकार की कल्याणकारी नीतियां धरातल पर उतरेंगी।

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मुख्यमंत्री ने शूलिनी माता की पूजा-अर्चना कर उन्हें नमन किया और राज्य की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने माँ शूलिनी मंदिर की वेबसाइट भी लॉन्च की और स्मारिका का विमोचन किया।इससे पहले, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में 3.15 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री के सोलन आगमन पर लोग भारी उत्साह के साथ उनकी एक झलक पाने के लिए सोलन माल रोड पर एकत्रित हुए। लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। उपायुक्त एवं माँ शूलिनी मेला समिति के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री को हिमाचली शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया। पहली सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी गायक जस्सी गिल ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर ओक ओवर, शिमला से एक पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, संजौली और शिमला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ-साथ शिमला नगर निगम के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। रैली में साइकिल सवार भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई।

इस मौके पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश मेें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। राज्य में युवाओं की पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दिशा में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।
विधायक हरीश जनारथा, केवल सिंह पठानिया, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक ललित जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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