शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्रातिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग एक से दो वर्ष का समय लगेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्हें अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये  की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

उन्होंने अवगत करवाया कि आपदा राहत के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र से प्राप्त निधि सम्बंधित विभागों और उपायुक्तों को राहत अभियान के लिए जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 तथा वर्ष 2020-2021 के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा राहत निधि के तहत लम्बित 315 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी की जाए, क्योंकि अभी तक प्राप्त राशि प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई क्षति के विपरीत बहुत कम है। गृह मंत्री ने राज्य को हरसम्भव सहायता का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने 830 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने, संसाधन सृजन और बहाली कार्यों की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का आग्रह किया।

शिमला। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन (सबंधित सीटू )का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री  रोहित ठाकुर से मिला । मिड डे मील वर्कर्स की प्रमुख मांगों पर मंत्री से प्रतिनिधिमंडल द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी। सीटू राज्य उपाध्यक्ष जगत राम, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष इंद्र कुमार व महासचिव हिमी देवी ने कहा है कि सरकार द्वारा  बजट में घोषित ₹4000 वेतन की अधिसूचना अभी तक लागू नहीं की गई है। इसे तुरंत लागू किया जाए।

मिड डे मील वर्करज़ को प्रतिमाह पहली तारीख को वेतन दिया जाए। हिमाचल प्रदेश  उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में फैसला दिया था कि मिड डे मील वर्करज़ को 10 महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए। इस फैसले को पिछली भाजपा सरकार ने  लागू नहीं किया।  इस मांग पर  मंत्री  से विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री  ने प्रतिनिधिमंडल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने को कहा ताकि इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।

हिमाचल प्रदेश में बच्चों की कम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन स्कूलों के अन्य स्टाफ को दूसरे स्कूलों में नौकरी दी जाती है। सिर्फ मिड डे मील वर्कर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यूनियन ने मांग की है कि अन्य स्टाफ की तरह मिड डे मील वर्करज़ को भी दूसरे स्कूलों में नौकरी दी जाए। यदि डे मील का पद खाली नहीं है तो उन्हें मल्टीटास्क वर्क के रूप में अन्य स्कूलों में नौकरी दी जाए। मिड डे मील वर्करज़ को पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं दी जाती जिससे मिड डे मील वर्करज़ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

 यूनियन ने मांग की है कि  आंगनवाड़ी कर्मियों की तर्ज पर मिड डे मील वर्करज़ को छुटियां दी जाएं। मिड डे मील वर्कर्स  की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त के  चलते प्रदेश में लगभग 8000 से ज्यादा   कर्मियों को नौकरी से निकाला जा चुका है । यूनियन ने मांग की है की नौकरी से संबंधित 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए और प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो वर्करज़ को नियुक्त किया जाए।

मिड डे मील वर्कस के हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल तक आने जाने का किराया व टेस्टों  पर आने वाले खर्च का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जाए। शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमण्डल में सीटू राज्य उपाध्यक्ष जगत राम, यूनियन प्रदेशाध्यक्ष इंद्र कुमार, महासचिव हिमी देवी, गुरदास, सुदेश, शांति, बलविंदर कौर, इंदर कुमार आदि  शामिल रहे।