आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के तहत लोक निर्माण विभाग के 100 कार्यालयों को ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की भी प्रशंसा की, जिससे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-ऑफिस का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन संभव हुआ। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई-ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में आंतरिक संचार भी अब आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से हो रहा है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब कम हुआ है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन से फाइलों का संचालन समयबद्ध और पारदर्शी हुआ है, लंबित फाइलों की वास्तविक समय में निगरानी संभव हो गई है और आधिकारिक अभिलेखों की आसानी से पुनर्प्राप्ति हो रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोक निर्माण विभाग ने अधिषासी अभियंता स्तर तक ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया, जो कि तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस डिजिटल पहल को विभाग को अधिक पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ही विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल कार्यान्वयन का लक्ष्य हासिल किया है।
इसी तह लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि कुल 100 कार्यालय अब ई-ऑफिस पर काम कर रहे हैं। इसमें प्रमुख अभियंता स्तर का एक कार्यालय, पांच मुख्य अभियंता (जोन) कार्यालय, अधीक्षण अभियंताओं के नेतृत्व वाले 19 वृत्त कार्यालय और कार्यकारी अभियंताओं के नेतृत्व वाले 58 मंडल स्तर के कार्यालय शामिल हैं। विद्युत अनुभाग में दो वृत्त और पांच मंडल कार्यालय, यांत्रिक अनुभाग में दो वृत्त और चार मंडलीय कार्यालय, शिमला स्थित मुख्य वास्तुकार कार्यालय, मंडी व धर्मशाला स्थित वास्तुकार कार्यालय और एक बागवानी मंडल अब पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं।
