आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला| मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सुशासन को प्राथमिकता देते हुए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की है, जिससे लोगों के लंबित राजस्व मामलों का समाधान उनके घर द्वार के समीप हो रहा है। प्रदेश सरकार के अनुसार अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4,33,242 से अधिक राजस्व मामले निपटाए जा चुके हैं। इनमें इंतकाल, तकसीम, निशानदेही और रिकॉर्ड सुधार जैसे प्रमुख मामले शामिल हैं। ये अदालतें हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
इस दौरान सरकार ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरुआत की है। इस पहल से जनता को बड़ी राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, “सुशासन प्रभावी शासन की नींव है, हमारा लक्ष्य लोगों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उनके घर के निकट प्रदान करना है।
