शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी जिला कांगड़ा के उपाध्यक्ष एवं सेंटरल वार रुम लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र मण्डी के समन्वयक त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि सुखू सरकार का बजट अत्यंत प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हुए वितीय संकट के बाबजूद भी सर्वागीण विकास करने बाला बजट है।
त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी ने प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 का शानदार बजट प्रस्तुत किया है। त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि सुखू सरकार के प्रस्तुत बजट में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह बढोत्तरी की गई है अब इन कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 5500 रुपये मिलेंगे। मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 500 रुपये की बढोत्तरी की गई है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत जल रक्षकों के मानदेय में भी 600 रुपये बढोत्तरी की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी ने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी रुपये 240 से 300 रुपये बढाने की घोषणा की है। इसके अलावा वितीय वर्ष 2024-25 में 6000 प्री प्राईमरी टीचर भर्ती किए जाएंगे। सुखू सरकार ने पशुपालकों को भी दूध की दरें बढाकर नयी सौगात दी है।भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 47 रुपये से बढाकर 55 रुपये और गाय के दूध का समर्थन मूल्य 38 रुपये से 45 रुपये किए जाने की घोषणा की है।
अब विधवा महिलाओं के बीमा प्रीमियम भी सुखू सरकार ही भरेगी और इसके अतिरिक्त विधवा महिलाओं को घर बनाने की सीमा को रुपये 1.5 लाख से बढाकर 3 लाख करके असहाय महिलाओं को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का सराहनीय प्रयास किया है। त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि भावी पीढ़ी भेड़ बकरी पालन के व्यावसाय से विमुख होती जा रही थी अब सुखू सरकार ने भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इस व्यावसाय को बढावा देने के लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
त्रिलोक सूर्यवंशी ने कहा कि सुखू सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। गत वर्ष सरकार के आते ही सुखू सरकार ने एन . पी . एस . कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया था। अब इस वितीय वर्ष में सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पहली मार्च 2024 से एरियर्ज, ग्रेच्युटी तथा लीव इनकैशमेंट का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा तथा अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत महंगाई की किश्त भी जारी कर दी जाएगी। दैनिक भोगी कर्मियों की 25 रुपये दिहाड़ी बढ़ा कर अब दिहाडी़दारों को 400 रुपये दिहाड़ी मिलेगी।
आउटसोर्स कर्मियों को भी अब न्यूनतम वेतनमान 12000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।पंचायत वैटनरी सहायकों के मानदेय में भी 500 रुपये की बढोत्तरी की गई है। सुखू सरकार के प्रस्तुत बजट में प्रदेश सरकार में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की एल. टी . सी सुविधा को सेवाकाल में दो बार कर दिया।अब कर्मचारी व अधिकारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एल . टी . सी . लेकर भारत भ्रमण कर सकते हैं।
आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला । मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला स्थित शिपकी-ला मार्ग से कैलाश मानसरोवर...
