आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला । राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन 20 वें दिन में प्रवेश कर गया । हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला शिमला के पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया और क्रमिक अनशन पर बैठे। इनमें प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शिमला के खण्ड सुन्नी के महासचिव नितिन हिमराल, खण्ड सुन्नी के पूर्व अध्यक्ष हेम प्रकाश, खण्ड सुन्नी के ही पूर्व अध्यक्ष रोशन लाल वर्मा, खण्ड सुन्नी के पूर्व अध्यक्ष भास्करा नन्द , जिला शिमला के पूर्व महालेखाकार गुलाब सिंह वर्मा, खंड सुन्नी के सदस्य देवेन्द्र शर्मा और किशोर कुमार के शामिल रहे । क्रमिक अनशन में उनके साथ हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, महासचिव संजय पी सी, राज्य के संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रमोद चौहान, राज्य के मुख्य संरक्षक राम सिंह राव, राज्य कोषाध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष रमेश शर्मा, राज्य के कार्यालय सचिव राजीव कुमार, प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य रमेश बिजलबान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष गुरचरण सिंह बेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष मंडी एवं नगर परिषद रिवालसर के उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह यादव, ऊना के पूर्व जिला अध्यक्ष बलविंदर बैंस और जिला कांगड़ा के पूर्व महासचिव दीप धीमान उपस्थित रहे।
हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिला मंडी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में नगर परिषद रिवालसर के उपाध्यक्ष कश्मीर सिंह यादव जो कि 19वें दिन सेवानिवृत अध्यापकों के साथ अनशन पर बैठे थे उन्होंने क्रमिक अनशन पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह है कि प्राथमिक शिक्षकों पर 26 अप्रैल 2025 को आयोजित धरना प्रदर्शन के उपरांत की गई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही निलंबन व पुलिस FIR को वापस लिया जाए । लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी अनसुनी माँग के लिए आंदोलन करना संविधान में वर्णित अधिकार है। शान्ति पूर्वक विरोध करने वालों का दमन करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूर्ण रूप से आलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है इसे बिना विलंब वापस लिया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने लम्बे समय तक विभाग में कार्य किया है खंड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत हुए हैं और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के साथ-साथ मंडी जिला की रिवालसर नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्राथमिक शिक्षक संघ के संघर्ष के विषय में गुमराह कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षकों का यह संघर्ष मात्र पदोन्नतियों को यथावत रखने के लिए है परंतु इसके विपरीत यह संघर्ष एकीकृत निदेशालय से प्राथमिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षकों के हितों को बुरी तरह प्रभावित होने वाले कई बिंदुओं को लेकर है l इसमें मुख्य शिक्षक, केन्द्र मुख्य शिक्षक यहाँ तक खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से समस्त शक्तियों को छीन कर दूसरे वर्ग को दिया जा रहा है और सरकार को गुमराह किया जा रहा है l उन्होंने कहा कि बिना शक्तियों की पदोन्नति आने वाले एक या दूसरे समय में उदेश्यहीन होने की वजह से समाप्त हो जाएँगी और यह पदोन्नति वाले पदों को सुनियोजित ढंग से कम व समाप्त करने का षडयंत्र है l मुख्यमंत्री महोदय को शीघ्र इसमें हस्ताक्षेप करना चाहिए और सरकार को शीघ्र ही प्रथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व को वार्ता के लिए बुलाकर उनकी दिक्कतें सुननी चाहिए और इस प्रदेश व्यापी आंदोलन का अन्त करना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक पाठशालाओं में भी काली पट्टियां बंध कर शिक्षण कार्य कर रहे हैं जिससे विभाग और सरकार का बहुत गलत संदेश पूरे राज्य में जा रहा है जिससे सरकार की छवि को भी बहुत नुकसान हो रहा है ।
