आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला । आम आदमी पार्टी, हिमाचल प्रदेश, 29 जून 2025 को एक ही दिन निर्धारित पांच महत्वपूर्ण परीक्षाओं—हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (HPAS) प्रारंभिक परीक्षा, UGC-NET, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC), IIT मंडी क्लर्क, और पंजाब यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस—के अभूतपूर्व टकराव पर कड़ा विरोध और गहरी आपत्ति दर्ज करती है। यह स्थिति प्रदेश के 35 हजार से अधिक मेहनती युवाओं के भविष्य पर सीधा और निर्मम प्रहार है, जो उन्हें आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरे संकट में धकेल रही है।
ये सभी परीक्षाएं युवाओं के करियर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, और एक ही दिन में इनका आयोजन करवाना न केवल घोर अन्याय है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) और अन्य संबंधित संस्थानों की लापरवाही, मनमानी और युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता का स्पष्ट प्रमाण है। अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं के लिए भारी शुल्क अदा किया है और महीनों की कठिन मेहनत की है, लेकिन अब उन्हें मजबूरन अपनी मेहनत और गाढ़ी कमाई को दांव पर लगाकर केवल एक परीक्षा का चयन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है, बल्कि एक सुनियोजित “गोरखधंधा” प्रतीत होता है, जिसके तहत लाखों बेरोजगार युवाओं से शुल्क वसूल कर उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि इन 3 परीक्षाओं में से कम से कम दो की तिथियों को तुरंत स्थगित कर आगे बढ़ाया जाए, ताकि युवाओं को सभी परीक्षाओं में शामिल होने का समान और न्यायपूर्ण अवसर मिले। HPPSC और अन्य संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों की तिथि परिवर्तन की मांग को ठुकराना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर गहरे आक्रोश में है और हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी देती है कि यदि 29 जून 2025 की परीक्षा तिथियों में तत्काल बदलाव नहीं किया गया ।
पार्टी प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं और सभी विद्यार्थी संगठनों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर प्रचंड विरोध प्रदर्शन करेगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस घोर अन्याय और धांधली के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।हमारी मांग है कि सरकार युवाओं के भविष्य को सर्वोपरि रखे और तत्काल कार्रवाई करे। यदि सरकार इस संकट का समाधान नहीं करती, तो आम आदमी पार्टी और प्रदेश का प्रत्येक बेरोजगार युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता।
