आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला| भाजपा विधायक एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठकों में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री केंद्र सरकार के जनहितकारी फैसलों का समर्थन करते हैं, जबकि बैठक से बाहर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा हालिया जीएसटी निर्णय का विरोध इस दोहरे चरित्र का स्पष्ट उदाहरण है।
इस दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार न केवल जनहित के निर्णयों का विरोध कर रही है, बल्कि अपने शासनकाल में कोई ठोस निर्णय भी नहीं ले पाई है जिससे आम जनता को लाभ हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अब तक केवल जनविरोधी निर्णय लेकर प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। भाजपा नेता ने सुझाव दिया कि यदि राज्य सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है, तो उसे निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए जिससे न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मोदी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी प्रणाली में आमजन को राहत देने वाले कई बड़े सुधार किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर टूथपेस्ट, साबुन और मिनरल वॉटर पर पहले 27% टैक्स था, जो अब घटकर 5% रह गया है। साइकिल, सिलाई मशीन और पूजा सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ती हुई हैं, वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दुपहिया चार पहिया वाहनों पर टैक्स में भारी कटौती की गई है।
इसी तरह रणधीर शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा की थी। उनके नेतृत्व में मात्र 20 दिनों में जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 28% और 12% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब केवल दो स्लैब 5% और 18% प्रचलन में रहेंगे। भाजपा नेता ने दावा किया कि इन सुधारों से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी, उन्होंने कांग्रेस पर केंद्र के इन ऐतिहासिक और जनहितैषी निर्णयों को ‘पचा न पाने’ का आरोप लगाया है।
