आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला| भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए Next Gen GST रिफॉर्म को भारत की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी में हुए हालिया बदलावों से हिमाचल प्रदेश को किसी प्रकार का राजस्व घाटा नहीं होगा, बल्कि राज्य की आय में हर वर्ष 14% की वृद्धि सुनिश्चित है। उन्होंने 2023-24 के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश को जीएसटी हिस्से से ₹5,339 करोड़ और आईजीएसटी से ₹2,845 करोड़, कुल मिलाकर ₹9,375 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त, ग्रांट इन एड के रूप में केंद्र सरकार से ₹14,942 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार राज्य को केंद्र से कुल ₹24,317 करोड़ की सहायता मिली है, जो प्रदेश के ₹50,000 करोड़ के कुल बजट का लगभग 50% है।
इस दौरान गोपाल कृष्ण ने कहा कि अगर इसके बाद भी राज्य सरकार और कांग्रेस नेता आर्थिक संकट का रोना रो रहे हैं, तो उन्हें स्वयं इसका उत्तर देना चाहिए केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य के साथ खड़ी है, और कांग्रेस केवल एक नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि: 2020-21 में ₹4,753 करोड़, 2021-22 में ₹7,349 करोड़, 2022-23 में ₹7,883 करोड़ की जीएसटी से प्राप्ति हुई थी। “ये छोटी राशि नहीं है, और यह दावा कि हिमाचल को जीएसटी से घाटा हो रहा है, तथ्यों से परे है।” गोपाल कृष्ण ने यह भी बताया कि प्रदेश के बजट का 39% वेतन, 23% पेंशन, और 15% ब्याज पर व्यय होता है, ऐसे में केवल केंद्र को दोष देना वास्तविकता को नहीं बदलता।
Next Gen GST रिफॉर्म: प्रमुख बिंदु
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुआ Next Gen GST देश के आर्थिक ढांचे को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “GST बचत उत्सव” बताते हुए कहा कि यह जनता देवो भव की परिकल्पना को साकार करेगा।
Next Gen GST रिफॉर्म के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: अब केवल दो कर स्लैब – 5% और 18%, जिसमें 99% वस्तुएं शामिल, रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं पर न्यूनतम कर, 3 दिन में नए व्यापारियों का जीएसटी पंजीकरण, 90% रिफंड राशि तुरंत जारी, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्याओं का समाधान, अनुपालन की प्रक्रिया और भी सरल। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से व्यापार में सरलता, आम जनता को सस्ती वस्तुएं, किसानों को कृषि उपकरणों पर लाभ, और उद्योगों को नई गति मिलेगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने विश्वास जताया कि यह सुधार भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगा और प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा देगा।
