आदर्श हिमाचल ब्यूरों
ऊना। अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्र पाल गुर्जर ने जिला स्तरीय दो अहम समितियों की बैठकें लेकर एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की, उन्होंने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। पहली बैठक जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की थी, जिसमें 31 अगस्त 2025 तक जिले में दर्ज 67 एससी एसटी अत्याचार मामलों की स्थिति पर चर्चा हुई। इनमें से 52 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि कुछ मामलों में फैसले भी आ चुके हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि अधिनियम के तहत पीड़ितों को कानूनी संरक्षण के साथ एक लाख से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक पुनर्वास राहत राशि भी दी जाती है।
इसी तरह दूसरी बैठक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की थी, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के विधिक संरक्षण पर विचार हुआ और अब तक जिले में 113 स्थायी विधिक संरक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अधिनियमों का पूर्ण पालन करें और पीड़ितों तथा दिव्यांगजनों को समय पर राहत एवं संरक्षण मुहैया कराएं। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा, उप-पुलिस अधीक्षक डॉ. वसुधा सूद, जिला कल्याण अधिकारी आवास पंडित सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे है।
