आदर्श हिमाचल ब्यूरों
मंडी। प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा तो की है, लेकिन अब तक एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि केंद्र की टीमों ने प्रदेश का दौरा कर नुकसान का आकलन किया है, लेकिन राहत राशि जारी नहीं हुई है। मंत्री ने बताया कि इस मानसून सीजन में प्रदेश को 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें सड़कों, कृषि एवं बागवानी भूमि समेत सरकारी और गैर-सरकारी संपत्तियां शामिल हैं। भारी बारिश के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश और मणिमहेश यात्रा रोकनी पड़ी थी।
इस दौरान जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2023 में भी आपदा के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिली, जबकि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये राहत राशि दी, उन्होंने कहा कि भाजपा नेता झूठ फैलाकर दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बड़ी आर्थिक मदद की है।उन्होंने बताया कि प्रदेश में 20 जून से 19 सितंबर 2025 तक 427 लोग जान गंवा चुके हैं। इस दौरान 651 पक्के और 1012 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं 2287 पक्के और 4908 कच्चे घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और साथ ही 584 दुकानें, 58 लेबर शेड, 7048 गौशालाएं और 104 श्मशान घाट क्षतिग्रस्त हुए हैं।
मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की तुलना में प्रदेश सरकार देश में सबसे अधिक 7 लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। इसके अलावा, आंशिक नुकसान के लिए भी राहत राशि दी जा रही है, उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक संकट के बावजूद प्रभावितों को हर संभव मदद दे रही है और सेब सीजन में अब तक सवा दो करोड़ सेब की पेटियां बाजार में पहुंच चुकी हैं और बागवानों से 67 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद भी की जा चुकी है। राजस्व मंत्री ने भाजपा नेताओं पर विपक्षी दलों के बीच गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बागवानों की मांग पर यूनिवर्सल कार्टन लागू किया गया है, जो उनके हित में है। उन्होंने बताया कि पटवारी, जेई और पंचायत सचिव गांवों में जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं और अब तक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मुख्यमंत्री राहत कोष से 270 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की जा चुकी है। मंत्री ने मंडी से सांसद पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने राहत के लिए एक भी पैसा प्रभावितों के लिए नहीं दिया है और साथ ही, उन्होंने मनरेगा के तहत वर्ष 2023 में 1000 करोड़ और 2024 में 500 करोड़ रुपये जारी किए जाने की जानकारी दी, जगत सिंह नेगी ने जनता से आग्रह किया कि वे भाजपा नेताओं की गलत सूचनाओं से प्रभावित न हों और वास्तविक स्थिति को समझें।
