आदर्श हिमाचल ब्यूरों
हमीरपुर। उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित चार जिला स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में नशा मुक्त भारत अभियान 2.0, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, दिव्यांगता अधिकार अधिनियम तथा अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। नशा मुक्त भारत अभियान पर विशेष बल देते हुए उपायुक्त ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुनियोजित रणनीति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य से जिला स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों, पंचायती राज संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने इसे ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाने पर बल दिया।
इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ‘नई दिशा’ नशा निवारण केंद्रों, पुलिस द्वारा आरंभ की गई हेल्पलाइन सेवाओं और ‘ड्रग फ्री ऐप’ के प्रचार-प्रसार को आवश्यक बताया और साथ ही, शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएं।एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिला में अधिनियम के तहत 25 मामले अदालतों में विचाराधीन हैं, 33 मामलों की कैंसिलेशन रिपोर्ट लंबित है और 10 मामलों में पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने जांच एवं अभियोजन में विलंब न करने के निर्देश दिए।
दिव्यांगता समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया, उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों एवं परिवहन सेवाओं में आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जाए। इस बैठकों में कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित रहे है।
