आदर्श हिमाचल ब्यूरों
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी है। इस किस्त में कुल 2,417 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इन तीन राज्यों को आवंटित की गई है। बिहार को 801 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 67.95 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश को 1,548 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दी गई है। यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जारी किया गया है, जिसका उपयोग वेतन और अन्य स्थापना खर्चों को छोड़कर स्थानीय जरूरतों के लिए किया जाएगा।
इस दौरान अनुदान का उपयोग स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, घरेलू कचरे के प्रबंधन, मानव मल और मल कीचड़ प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। यह अनुदान वित्त वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों की विकासात्मक गतिविधियों को बेहतर बनाना है।
