आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए 177वें राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति (SLBC) की बैठक में मानसून 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस समिति ने बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन कर्जधारकों की संपत्ति आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, उनके ऋण की ईएमआई में वृद्धि की जाए, मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाए और ऋण किस्तों में स्थगन किया जाए। विशेष रूप से MSME एवं अन्य खुदरा ऋणग्राहकों को इस राहत योजना का लाभ मिलेगा। कृषि ऋणधारकों के लिए भी फसल हानि सर्वेक्षण कर 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में, संबंधित विभागों से 19 जून 2025 तक फसल हानि का आंकलन करने का अनुरोध किया गया है।
इसी दौरान बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रभोध सक्सेना, वित्त सचिव अभिषेक जैन, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर, NABARD के महा प्रबंधक विवेक पटानिया सहित कई बैंक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। राहत उपायों की प्रभावी कार्यवाही और निगरानी के लिए एक उप-समिति भी गठित की गई है, यह कदम प्रदेशवासियों को आपदा से उबरने में मददगार साबित होगा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
