आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। शिमला में वन भूमि की डिमार्केशन को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में सभी एसडीएम और डीएफओ शामिल हुए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिले के सभी डीएफओ आगामी एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने क्षेत्र की वन भूमि की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा WP 1164/2023 मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे वन भूमि को चिन्हित करें, उस पर अवैध कब्जा हटाएं और राजस्व विभाग के पास गैर-वन उपयोग के लिए आवंटित भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित करें। शिमला में इन निर्देशों के अनुपालन हेतु वन विभाग व राजस्व विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान फील्ड में सामने आ रही चुनौतियों, विशेष रूप से स्टाफ की कमी, पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अलग-अलग कार्ययोजना बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करवाएं। इस बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, सभी उपमंडलाधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी मौजूद रहे।
