आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों को स्थगित करने की कोशिश कर रही है, ताकि लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। रणधीर शर्मा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से पत्र मंगवाकर यह दर्शाने की कोशिश की कि आपदा के चलते सड़क नेटवर्क बाधित है और चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। इन पत्रों के आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने तत्काल आदेश जारी किए कि भारी बारिश से हुए नुकसान के कारण चुनाव तब तक नहीं कराए जा सकते जब तक सड़कें पूरी तरह दुरुस्त न हो जाएं।
इस दौरान भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि इन आदेशों के तुरंत बाद मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री द्वारा दिए गए “चुनाव समय पर होंगे” वाले बयानों में विरोधाभास स्पष्ट दिखता है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चुनाव तय समय पर कराए जाने हैं, तो फिर उपायुक्तों से पत्र मंगवाने और आपदा प्रबंधन के आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पहले भी शहरी निकाय चुनाव टालने की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नई शहरी इकाइयों का गठन तो किया, लेकिन छह माह के भीतर अनिवार्य चुनाव न करवा कर एक अध्यादेश लाया, जिससे कार्यकाल को दो वर्ष कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर उसे पारित किया गया, ताकि इन निकायों के चुनाव टाले जा सकें।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 मई, 2025 को तीन शहरी निकायों में वार्ड गठन संबंधी आपत्तियां मांगते हुए चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में शहरी विकास विभाग के सचिव ने पत्र जारी कर प्रक्रिया रोकने के निर्देश दे दिए। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए चेताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव समय पर कराए जाएं और जनादेश का सम्मान किया जाए।
