आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 22.78 लाख सेवाएं प्रदान की गईं, जिससे आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे आसानी से मिल रहा है।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 में पोर्टल पर 113 सेवाएं उपलब्ध थीं, जो बढ़कर 2025 में 436 तक पहुंच गई हैं। वर्ष 2023 में 14.97 लाख और इस साल अब तक 15 लाख से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा चुकी हैं, इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में प्रदेश ने तेज़ी से प्रगति की है।
इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि डिजिटल सेवाओं ने नागरिकों को कहीं से भी और कभी भी आवेदन करने की सुविधा दी है, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है और लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी ये सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को कागज, उपस्थिति और नकदी रहित प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की एक पायलट परियोजना के तहत कुछ तहसीलों में अब संपत्ति पंजीकरण बिना सरकारी कार्यालय जाए ऑनलाइन संभव हो गया है, जिसे जनता ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। सरकार अन्य विभागों को भी डिजिटल नवाचारों को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे प्रदेश में डिजिटल शासन का दायरा और मजबूत होगा। यह स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार की डिजिटल पहल से सरकारी सेवा वितरण में पारदर्शिता, सुविधा और दक्षता आई है, जो हिमाचल को डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर कर रही है।
