आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग को 1,000 डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने की अनुमति दी, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 40% सब्सिडी का प्रावधान होगा। 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह वृद्धि की स्वीकृति दी गई, जिससे 510 अधिकारी लाभान्वित होंगे। इसी तर्ज पर एसएमसी शिक्षकों, आईटी शिक्षकों, मिड-डे-मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के वेतन में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।
इस दौरान मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जाइका चरण-2) के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की मंजूरी दी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा-निर्देशों के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई। इन खेलों में मेधावी खिलाड़ियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के लिए 19 खेलों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दी गई। कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए अलग राज्य संवर्ग बनाने और प्रारंभिक चरण में 300 जॉब ट्रेनी पद सृजित करने की अनुमति दी गई।
इसी तरह नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार हेतु नई भूमि पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नए स्नातकोत्तर व सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना के तहत 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की भू-स्थलीय सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर ब्याज अनुदान प्रदान करने को मंजूरी दी गई। राज्य में पूंजी निवेश 2025-26 हेतु विशेष सहायता योजना, पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना और फार्मा इकाइयों के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश, सोलन जिले में तीन नए सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने और डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी गयी।
