आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में पारदर्शिता और योग्यता आधारित तैनाती सुनिश्चित करने के लिए भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का पृथक संवर्ग बनाने की स्वीकृति दी है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न विभागों में अंतर-विभागीय स्थानांतरण और मानव संसाधनों की तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करना है। सरकार ने प्रारंभिक रूप से राज्य संवर्ग में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित किए हैं। इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएगी।
इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती निदेशालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवा रिकार्ड और मानव संसाधन डेटा प्रबंधन की देखरेख करेगा। वहीं, संबंधित विभागाध्यक्षों के पास कर्मचारियों के दैनिक पर्यवेक्षण, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और उपस्थिति की निगरानी होगी। सरकार सलाहकार विभागों के परामर्श से भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) तैयार करेगी। इसमें नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों की भूमिकाएं, रिक्यूजिशन, पोस्टिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाएं शामिल होंगी और साथ ही, संवर्ग क्षमता, पोस्टिंग और सेवा रिकॉर्ड की वास्तविक समय में निगरानी के लिए एनआईसी के माध्यम से केंद्रित मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (HRMIS) विकसित की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह व्यवस्था सरकारी विभागों में समयबद्ध तैनाती सुनिश्चित करने के साथ युवाओं को पारदर्शी और बेहतर रोजगार अवसर भी प्रदान करेगी।
