आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला । भाजपा लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप द्वारा लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने पर केंद्र सरकार ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है।
सांसद सुरेश कश्यप ने अपने प्रश्न में हिमाचल, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि और जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया था। इस पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लिखित उत्तर में बताया कि ऐसी परिस्थितियों में राहत उपलब्ध कराना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, जबकि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए सहयोग प्रदान करती है।
केंद्र सरकार के अनुसार शिमला संसदीय क्षेत्र में लगभग 2,06,563 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है, जिसमें 2,60,515 किसान जुड़े हुए हैं। यहां मक्का, गेहूं, धान, जौ, आलू और सब्जियां प्रमुख फसलें हैं।
प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) और राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) के तहत सहायता दी जाती है। वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को SDRF के तहत केंद्र की ओर से ₹397.60 करोड़ तथा राज्य हिस्से के रूप में ₹44 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
फसल क्षति के मामलों में राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 2023-24 में 2,564 मामलों में ₹136.72 लाख की राहत राशि वितरित की गई, जबकि वर्ष 2025-26 में अब तक 356 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक हिमाचल प्रदेश के 5,79,605 किसानों को ₹376.79 करोड़ का भुगतान किया गया है। इनमें शिमला संसदीय क्षेत्र के 54,935 किसानों को ₹47.58 करोड़ की राशि मिली है।
वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत प्रदेश के किसानों को अब तक ₹373.32 करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2025-26 की 22वीं किस्त में 81,852 किसानों को ₹16.37 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।
इसके अलावा विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत शिमला संसदीय क्षेत्र में लाभान्वित किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2021-22 में 36,163, 2022-23 में 39,207, 2023-24 में 39,791, 2024-25 में 42,829 और 2025-26 में 47,443 किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष, किसान उत्पादक संगठन (FPO), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि इन पहलों से हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।
