आदर्श हिमाचल ब्यूरों
दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को देश के नेतृत्व में उनके ऐतिहासिक और प्रेरणादायक योगदान के लिए बधाई दी तथा उनके सशक्त नेतृत्व को राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बताया। साथ ही हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला और राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार के फैसले स्थिति को और अधिक बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना ठोस योजना के लिए जा रहे निर्णय प्रदेश को वित्तीय गर्त में धकेल रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने कहा कि संसाधनों की कमी के चलते मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं अपने वेतन का 50 प्रतिशत छह महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के वेतन में 30 प्रतिशत, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत तथा विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत कटौती या स्थगन की बात सामने आई है।
उन्होंने इस स्थिति को ‘वित्तीय आपातकाल’ का संकेत बताते हुए कहा कि जब सरकार को शीर्ष अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का वेतन रोकना पड़े, तो यह प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति का स्पष्ट प्रमाण है।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के नाम पर पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाकर सरकार चलाने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।इसके साथ ही उन्होंने राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने भी इसका विरोध किया है। यदि पंजाब भी इसी प्रकार का टैक्स लगाता है तो इसका सीधा असर हिमाचल की जनता और पर्यटन उद्योग पर पड़ेगा, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार के फैसले गंभीर चिंता का विषय हैं और राज्य को आर्थिक संकट से उबारने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष रचनात्मक सहयोग के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार जनविरोधी नीतियों को छोड़कर व्यावहारिक सुधारों पर ध्यान दे।
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