पीटर आफ, संजौली व ढली में बनेंगे नए जलाश्य, मुख्यमंत्री आजीविका योजना में किया है तीन हजार लोगों ने आवेदन
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। विकासात्मक प्रोजेक्टस के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को इस बार अधिक धन उपलब्ध करवाया गया है। जिससे प्रदेश के सभी शहरों के विकास के लिए प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त धन है और सभी का सामान विकास होगा। यह बात शहरी विकास मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक की दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आजीविका योजनाएं इस साल कोविड-19 में लाक डाउन के दौरान प्रारंभ की गई थी। उसमें तीन हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया। ये प्रदेश सरकार ने मनरेगा की तर्ज पर इसे शुरू किया, जिसे शहरी क्षेत्र में रहने करने लोगों के रोजगार के विशेष द्वार खोले है।
बैठक में शिमला स्मार्ट सिटी, अम्रुत मिशन एमसी और यूडी की विकासात्मक परियोजनाओें की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। जिसमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ शुरू किए गए प्रोजेक्टस की जानकारी दी गई। प्रस्तुतीकरण के बाद शहरी विकास मंत्री ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट के काम आवार्ड हो चुके है , उनका काम जल्द शुरू किया जाए। साथ ही शेष प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए। उन्होेंने यूडी विभाग , एमसी और नगर निकायो से जुड़ी सेवाओं को आॅनलाइन करने के निर्देश दिए गए है, ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना काटले पड़े।
यह भी पढ़ें: विशिष्ट सेवा के लिए आईजी पुनीता को राष्ट्रपति, संतोष पटियाल समेत सुनील कुमार और उमा दत्त को पुलिस पदक
बैठक में यूडी निदेशक राम कुमार गौतम और सचिव रजनीश कुमार ने प्रदेश स्तर चल रही केंद्र व प्रदेश सरकार की शहरी विकास योजना की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। वहीं शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एमडी और आयुक्त पंकज राय ने शिमला स्मार्ट सिटी के लगभग 500 करोड़ के 28 प्रोजेक्ट पर प्रस्तुतीकरण दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि 28 कार्यान्वित योग्य परियोजनाओं में से 150 करोड़ के टैंडर हो चुके है। जिसमें शहर में बनने वाले स्मार्ट पैदल मार्ग , सर्कुल रोड़ को चौड़ा करने और स्मार्ट पार्क निर्माण के प्रोजेक्ट शामिल है। इन सभी प्रोजेक्ट का काम जल्द अवार्ड कर दिया जाएगा।
इसके अलावा 45 करोड़ के प्रोजेक्ट के काम शुरू हो गए और कुछ के काम इस महीने से शुरू हो जाएगें। उन्होंने बताया कि कई प्रोजेक्ट के प्रस्ताव तैयार हो चुके है, जिन्हें अगामी बीओडी मेें पेश किया जाएगा। आयुक्त ने शिमला स्मार्ट सिटी के अलावा अम्रुत मिशन और एमसी की विकासात्मक योजनाओं की भी विस्तृत रिपोर्ट मंत्री के समक्ष पेश की। बैठक में अम्रुत मिशन के नोडल अधिकारी व एसजेपीएनएल के एमडी धर्मेद्र गिल, शिमला स्मार्ट सिटी के एजीएम नितिन गर्ग, एजीएम नीरज चांदला व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
