दीवान राजा
आनी/कुल्लू। उप तहसील नित्थर के तहत फाटी-नित्थर व गडेज की ग्राम पंचायतों के लोगों की क्रमशः 18-09-98 हैक्टेयर व 9-73-58 हैक्टेयर भूमि लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (210 मैगावाट) निर्माण के अर्जन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण करने को अधिसूचना जारी की गई थी ।
इस सम्बंध में फाटी के प्रभावित परिवारों के लिए हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं नियम-7 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार ( मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्वासन और विकास योजना) नियम, 2016 के अंतर्गत ड्राफट पुनर्वास और पुनर्यवस्थापन योजना तैयार की गई है ।
इसेे सम्बंधित पंचायतों सहित अन्य विभागों को प्रचार तथा प्रसार के लिए भेजा गया है तथा वैबसाईटों पर भी अपलोड किया गया है । अधिसूचना के अनुसार ड्राफ्ट योजना को अंतिम रूप देने से पहले अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं प्रशासक एस.के. पराशर की अध्यक्षता में जन सुनवाई की जानी थी ताकि प्रभावित लोगों के विचार व विमर्श को योजना में सम्मिलित कर इसके प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा सके।
इसके अंतर्गत देहरा/नित्थर ग्राम पंचायतों के लोगों की सुनवाई 3 दिसम्बर, 2020 को प्रातः 11 बजे लोक निर्माण विश्राम गृह नित्थर में जबकि गडेज पंचायत के लोगों के लिए सुनवाई की तिथि 4 दिसम्बर, 2020 प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत गडेज में निर्धारित की गई थी ।
लेकिन नित्थर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फ़िलहाल यह जन सुनवाई आगामी आदेशों तक टाल दी गई है ।
उपायुक्त कुल्लू द्वारा आगामी निर्देशों के बाद ही अब सुनवाई की अगली तिथयों का निर्धारण किया जाएगा।
