शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट मंत्री का विपक्ष पर हमला

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आदर्श हिमाचल ब्यूरो

 

कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने के लगाए आरोपः राकेश पठानियां

एनपीएस कर्मचारी और पुलिस कर्मचारियों को इस परिस्थिति में पहुंचाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार

पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सरकार लाई थी नीति

शिमला: शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सरकार के कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर जुबानी हमला बोला है और विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप लगाएं हैं। एनपीएस कर्मचारी हो या पुलिस कर्मचारियों इन सभी को इस परिस्थिति में पहुंचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।

 

वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कोरोना की दूसरी डोज में हिमाचल देश में अव्वल रहा है। शत प्रतिशत वैक्सीनेशन की ओर हम बढ़ चुके हैं।लेकिन विपक्ष को हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती रहती है । हमेशा आलोचना ही विपक्ष करता रहा है। विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। जिससे प्रदेश की छवि भी खराब हो रही है। सीएम ने जेसीसी में साढ़े 7 हजार करोड़ के लाभ देने की घोषणा की है जिससे कर्मचारियों व पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।

 

मगर इसकी भी नेता विपक्ष आलोचना कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन की बात करें तो सबसे पहले हिमाचल ने ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना बंद किया था। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। मुकेश मंत्री थे और अब राजनीति कर रहे हैं। उस समय क्यों कुछ नहीं किया। एनपीएस, ओपीएस या पुलिस का मामला हो कांग्रेस सरकार में ही ऐसे सारे निर्णय हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने ही पुलिस कर्मचारियों से जॉइनिंग समय से पहले ऐसे एग्रीमेंट साइन करवा दिए जिससे उनके हाथ बंध चुके हैं। पुलिस कर्मियों की वर्तमान परिस्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है।

 

चुनावी वर्ष है इसलिए विपक्ष के नेता व विक्रमादित्य झूठी बयान बाजी कर रहे हैं। केवल झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस कर रही है। विक्रमादित्य को नहीं पता की बाप ने कहां साइन किए। अब कम से कम झूठ बोल कर कर वीरभद्र सिंह की आत्मा को दुःखी न करें।

 

कांग्रेस की खेल नीति लाने के पीछे मकसद केवल अनुराग को बाहर करना थाः राकेश पठानिया

एक सवाल के जवाब में राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस का खेल नीति लाने के पीछे मकसद केवल अनुराग को बाहर करना था। मगर भाजपा सरकार केवल खेल को बढ़ावा देने के मकसद से खेल नीति ला रही हैं। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति तैयार हो गई है और यह केंद्रीय खेल मंत्रालय को सौंपी गई है। आने वाली 11 दिसंबर को सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर धर्मशाला दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ खेल नीति पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से खेल नीति पर पहले ही चर्चा कर ली गई है।

 

नई खेल नीति के तहत अलग-अलग खेलों के कोच के पद भरने पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसके लिए अलग-अलग एसोसिएशन से भी संपर्क किया जा रहा है। विभाग कई खेल संस्थाओं और एसोसिएशन से संपर्क करेगी, जिससे इनकी सहायता से भी रिक्त पद भरे जा सके। उन्होंने कहा कि खेल विभाग के पास 10 करोड़ का कुल बजट है। इसको खर्च कर चुके है।