आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला: हिमाचल सरकार ने राशनकार्ड धारकों को राहत दी है। अब पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के लिए उपभोक्ताओं से 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में सरकार खुद प्रति ट्रांजेक्शन इसे वहन करेगी। सरकार इस मद पर 55. 58 लाख रुपये व्यय करेगी। सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
हिमाचल प्रदेश में 19 लाख 30 हजार राशनकार्ड धारक हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इन उपभोक्ताओं को तीन दालें (मलका, माश और दाल चना), दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों) 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और एक किलो आयोडीन नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। जब भी उपभोक्ता राशन लेने के लिए डिपो में जाता था, तब पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद उनसे 25 पैसे सर्विस चार्ज लिया जाता था, अब इसे प्रदेश सरकार वहन करेगी।
वहीं, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल भवन नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को मंजूरी दी है।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को जिला कांगड़ा के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।
मंडी जिला के बाली चौकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके अलावा मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारु संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।
