शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज जानकारी सजावट करते हुए बताया कि SUMAN-सुरक्षित मातृत्व आश्वासन प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जिसके अंतर्गत सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब यह सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस पहल के जरिए बच्चे और और मां को प्रसव के बाद सम्मान और स्वाभिमान के साथ देखभाल मुहैया कराई जाएगी प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल के जरिए प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में आम महिलाओं को सम्मान और एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बिना किसी धाम के मुहैया करवाई जा सके।
प्रवक्ता का कहना है की इस पहल के जरिए नवजात शिशुओं की अच्छे से देखभाल हो पाएगी और तुम के दौरान मां और बच्चे को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी।
राज्य में शिशुओं और प्रसव सुविधा के लिए विकसित किए जाएंगे अस्पताल : राज्य सरकार प्रवक्ता
इसके अलावा राज्य सरकार प्रवक्ता की ओर से जानकारी साझा की गई कि जल्द ही इस पहल के अंतर्गत सुमन वात्सल्य अस्पतालों को की शुरुआत प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी जल्द ही प्रदेश में अधिसूचना के बाद SUMAN-वात्सल्य अस्पतालों की शुरुआत होगी यहां गौरतलब है कि प्रदेश में इस पहल के अंतर्गत प्रदेश में तीन स्तरीय SUMAN-वात्सल्य अस्पताल बनाने का लक्ष्य है जिसमें प्रसव और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सर व्यवस्था उपलब्ध होगी।
प्रदेश में जिन SUMAN-वात्सल्य अस्पतालों को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। उसमें सुमन वात्सलय अस्प्ताल स्तर- I में 41 स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, जिनमें प्रति वर्ष 10 से अधिक प्रसव का भार है और न्यू बोर्न केयर कॉर्नर (एनबीसीसी) से लैस स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। तो वहीं सुमन वात्सलय अस्प्ताल स्तर- II में प्रति वर्ष 50 से अधिक प्रसव के वार्षिक भार के साथ 52 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा नवजात स्थिरीकरण इकाई (एनबीएसयू) से लैस भी इसे लैस किया जाएगा। इसके अलावा SUMAN-वात्सलय अस्प्ताल स्तर-III में विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू) से सुसज्जित 23 सुविधाएं शामिल की गई हैं, जिनमें 999 प्रति वर्ष से अधिक का डिलीवरी लोड रहेगा। और जैसे-जैसे निम्न स्तर सेवाएं सुविधा के मामले में अपने स्तर को इंप्रूव करती है तो वैसे ही उनका डिलीवरी लोड धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा।
बहराल सरकार की एक बहुउद्देशीय योजना है जो ना केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि आने वाली पीढ़ी की नींव को मजबूत करने का भी एक जरिया बन सकती है मगर शर्त यह है कि इसे जमीनी स्तर पर सही ढंग से काम में लाया जाए अब सरकार के पास चुनौती है किसी राज्य के भीतर सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि सुमन जैसी पहल केवल कागजों पर ही सीमित होकर न रह जाए।
