आदर्श हिमाचल ब्यूूरो,
शिमला । हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा वर्ष 2022- 23 के लिए कल पेश किए गए बजट को पार्टी ने सिर्फ चुनावी बजट करारा दिया है। बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नही है।पार्टी के प्रवक्ता एसएस जोगटा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में जो घोषणाएं की हैं वो महज एक माया रूपी मकड़ जाल साबित हुआ।क्योंकि जीतनी भी घोषणाये हुई है वो चार साल पहले होती ताकि आजतक इन्हे अमली जामा पहनाया गया होता तो बात बनती।
जोगटा ने माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाह कि उक्त उन द्वारा की गई लोकलुभावनी घोषणाओं को लागू करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? जब कि मार्च 2022 तक प्रदेश के अपर कर्जा 75000 हजार करोड़ को पार कर जायेगा।प्रदेश की जनता की आंखों में क्यों धूल झोंकी जा रही है।एक जिम्मेदार आदमी द्वारा उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी चादर हो। पार्टी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से आगे पूछा कि प्रदेश में लाखों लाखों बेरोजगारों की समस्या से कैसे निपटा जाएगा।महंगाई की बढ़ती मार से कैसे निजात मिलेगी।एनपीएस कर्मचारियों के वास्ते ओ पी एस बहाल क्यों नही किया गया।प्रदेश के कर्मचारियों/,पेंशनरों को आयकर में एक मुश्त राहत न देना।पेंशनरों को पेंशन पर आयकर से छूट दिलाना।जब कि प्रदेश के मंत्री और विधायकों के वेतन इत्यादि का टैक्स सरकार अदा करती है।ये कोन सा पैमाना है सरकार का। जब की पेंशनरों को आयकर के दायरे से बाहर करना उनकी पुरानी मांग है जो आज तक पूरी न हो सकी और पेंशन भोगी कर्मचारियों के वर्ग 1,2 और 3 को एकमुश्त आयकर में छूट मिलने की घोषणा काफी समय से अधर में लटकी हुई है। करुणामुलक आधार वाले आश्रितो को सड़कों में धक्के खाते देखा जा रहा हैं।उन्हे अभी तक एकमुश्त राहत देकर नोकरी नही दी जा रही है।जब कि उनकी उम्र भी बढ़ती जा राजी है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को एक मुश्त नियमित करने की अभी तक कोही घोषणा नही हुई। बजट में आंगनवाड़ी,आशावर्कर,मिड डे वर्कर, वाटर कैरियर, फिटर,पंप ऑपरेटर,राजस्व चौकीदारों इत्यादि का जो मानदेह यदि बढ़ाया भी हैं वो भी नाम मात्र का ही है।इन तमाम वर्गो का बजट में कहीं जिक्र नही है कि वो कभ सरकारी सेवा में नियमित होंगे।प्रदेश की धरती पर पैदा किए का रहे सीमेंट को प्रदेश की जनता को मेहंगा मोहया करवाया का रहा है और दूसरे राज्यों में यही सीमेंट काफी सस्ता बेचा जा रहा है।ये प्रदेश की जनता के साथ बेइंसाफी नही तो और क्या है?
शिमला से जारी प्रैस बयान में हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एसएस जोगटा ने मुख्य मंत्री द्वारा कल विधान सभा में घोषित बजट से बिजली पानी,शिक्षा स्वास्थ,छोटे मझौले रेडी फेडी,चाय ढाबा मालिको,होटल बयवसाइयो कोही राहत नही दी गई
जिसका उन्हे इंतजार था। रिटेंशन पॉलिसी के बारे कोही जिक्र नही हुआ कि कभ उनके एकमुश्त नक्शे पास होंगे।इसके साथ साथ शिमला शहर में नगर निगम द्वारा उन मकान मालिकों की सुध न लेना जिनके पुराने बने मकानों को अनसेफ घोषित किया गया है।स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शिमला आज स्मार्ट सिटी कांसेप्ट के तहत पिछले चार सालों से इंतजार कर रहा है।शिमला अभी तक भी समार्ट नजर नही आ रहा है।इस बारे बजट में कोई बात नही हुई।
