आदर्श हिमाचल ब्यूरो
कुल्लू: जिला में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान 24 अप्रैल से पहली मई 2022 तक चलाया जाएगा। 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में किसान क्रैडिट कार्ड के तहीत ऋण के लिये आवेदन मुख्य एजेण्डा रहेगा। यह जानकारी उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जिला समन्वयक समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। इस अभियान को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत किसान क्रैडिट कार्ड संतृप्ति अभियान स्प्रिंट कैम्पेन का नाम दिया गया है। अभियान का उद्देश्य किसानों को बैंकों की विभिन्न योजनाओं विशेषकर किसान क्रैडिट कार्ड के तहत लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है। यह अभियान जिला भर में बैंकों द्वारा लाईन विभागों के अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों व पटवारियों के सहयोग से सफल बनाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों तथा किसान क्रैडिट कार्डधारकों के बीच के अंतराल को कम करना है। गौर रहे कि वर्तमान में जिला में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की संख्या 68600 के लगभग हैं जबकि किसान क्रैडिट कार्डधारकों की संख्या 37270 है औरे इस प्रकार लगभग 50 फीसदी का गैप है।
आशुतोष गर्ग ने कहा कि 24 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक बैंक अधिकारी लोगों को केसीसी के बारे में जानकारी प्रदान करके उन्हें प्रेरित करेंगे। मौके पर किसानों से फार्म भरवाकर उनके केसीसी मामले स्वीकृत भी किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों तथा पटवारियों सभी को लोगों के केसीसी ऋण के लिये फार्म भरवाकर उन्हें बैंक अथवा खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करवाना होगा। यह साधारण फार्म है जिसे कोई भी भर सकता है। इसमें केवल खसरा नम्बर भरना है जो किसान अथवा लाभार्थी को पता होना चाहिए अथवा पटवारी की मदद से भरा जा सकता है। इसके लिये पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधि भी लोगों को केसीसी के बारे में प्रेरित करें और उन्हें फार्म उपलब्ध करवाएं। वार्ड पंच के स्तर पर लोगों के केसीसी मामले की औपचारिकताओं को पूरा किया जा सकता है।
उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक मुख्य प्रबंधक पामा छेरिंग ने कहा कि किसान क्रैडिट कार्ड के तहत ऋण फसल आधारित, पशु पालन के लिये तथा मत्स्य पालन के लिये लिया जा सकता है। इसमें तीन लाख रुपये तक केवल 4 प्रतिशत किसान को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा येाजना तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि विकास मंत्रालय का यह मेन्डेट है कि किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रैडिट कार्ड के अंतराल के संतृप्ति स्तर को 75 से 85 प्रतिशत तक लाना है। उन्होंने कहा कि अभियान में जिला के समस्त बैंकों, नाबार्ड तथा कृषि, बागवानी, पशु पालन, राजस्व, मत्स्य पालन व ग्रामीण विकास विभागों की संलिप्तता रहेगी। सभी बैंक केवल एक पेज का साधारण फार्म किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि यह फार्म बैंकों की समस्त शाखाओं के अलावा बैंकों की वैबसाईटों व पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है।
पामा छेरिंग ने कहा कि बैंको द्वारा हर महीने ग्रामीण क्षेत्रों में दो-दो शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें बैंकिंग सेवाओं व ऋण इत्यादि के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। मौके पर किसानों के ऋण मामले भी तैयार किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बैंकों के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं का समुचित फायदा उठाना चाहिए।
केसीसी ऋण माफ नहीं होता, बल्कि कम ब्याज पर दिया जाता है
नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक रितेश ठाकुर ने कहा कि समस्त बैंकों के मुख्यालय तथा नाबार्ड द्वारा लोगों को अभियान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये वीडियो कान्फ्रेन्सिग की जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रैडिट कार्ड के तहत प्रदान किया जाना वाला ऋण माफ नहीं होगा, बल्कि कम ब्याज पर प्रदान किया जाता है। जिन किसानों के पास केसीसी नहीं है, वह ऋण के मामले बनाकर इसका लाभ उठाएं।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रशांत सरकैक ने भी बैठक में बहुमूल्य सुझाव दिये। विभिन्न विभागों के अधिकारी बैंक अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
