आदर्श हिमाचल डेस्क
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2022-23 और उसके बाद के दाखिलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जिनके अनुसार अब केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में प्रवेश के लिए संसद के सदस्यों सिफारिशों के आधार पर भेजे गए नामों के दाखिले का कोटा खत्म कर दिया गया है। यह कदम केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा नियम संशोधन के बाद लिया गया जिसमें एमपी कोटे के साथ-साथ विशेष प्रावधानों के तहत दाखिले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
दरअसल केवीएस विशेष व्यवस्था प्रवेश योजना के तहत, एक संसद सदस्य को केंद्र सरकार के अधीन संचालित केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 9 में प्रवेश के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 10 छात्रों के नामों की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त थी। जिसको अब समाप्त कर दिया गया है।
पिछले लंबे समय से सांसदों द्वारा मांग की जा रही है कि या तो कोटा खत्म किया जाए या फिर सिफारिशों के आधार पर दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए। ऐसे में केवीएस ने नियमों में संशोधन करते हुए इस कोटे को खत्म करने का फैसला लिया है।
केवीएस द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश नीति के विशेष प्रावधान खंड के तहत कई संशोधन किए गए हैं। एमपी कोटे की समाप्ति के अलावा, केवीएस ने शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों, सांसदों और सेवानिवृत्त केवी कर्मचारियों के बच्चों और आश्रित पोते, और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के विवेकाधीन जैसे कई कोटे और अन्य आरक्षण समाप्त कर दिए हैं।
