आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शैक्षिक परिवार की कल्पना व रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर छात्रों के अनेक विषयों पर अपना मत व्यक्त करने वाला छात्र संगठन है । वर्ष 1949 में स्थापना पश्चात से ही छात्रों की शिक्षा क्षेत्र की न्यायोचित मांगों को प्रशासन व नीति निर्धारकों तक पहुंचाने व उन पर संघर्ष खड़ा करने का कार्य विद्यार्थी परिषद ने किया है । महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में छात्रों के सामने आने वाली छोटी – छोटी समस्याओं से लेकर राष्ट्रीय नीतियों पर परिषद् ने समय – समय पर अपना मत व्यक्त किया है।
इसमे हमारी मांग इस प्रकार से है :
1. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए।
2. यू.जी /पी. जी के परीक्षा परिणाम में आ रही अनियमितियतताओ को दूर किया जाए।
3.हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।
4. हिमाचल प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ की जाए।
5. महाविद्यालयों में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए।
6. सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के परिसर निर्माण हेतु भूमि चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किए जाए।
7. हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थाई परिसर निर्माण किया जाए।
8. सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों में गर्ल्स कॉमन रूम सुविधा प्रदान की जाए।
महाविद्यालय की मांगे
1. कोटशेरा महाविद्यालय मे छात्रों को होस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए!
2. महाविद्यालय में BCA की सीटो को बढ़ाया जाए!
इकाई सचिव समीर ठाकुर ने बताया कि वर्तमान मे चल रहीं भाजपा की सरकार द्बारा चुनाव से पूर्व छात्रों से अनेक वादे किए। जिसमें छात्रः संघ चुनाव, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थाई परिसर और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का भूमि चयन प्रक्रिया को पूर्ण करेगी, और महाविद्यालयों मे खाली पड़े शिक्षको के पदों को भरा जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। छात्रों का सहारा ले कर अपनी सरकार बनाई और जब सरकार बन गयी तो छात्रों की एक भी समस्या को हल नहीं किया गया। जिसके कारण आज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। महाविद्यालय मे हुए इस धरना प्रदर्शन की इन माँगों को अगर पूरा ना किया गया तो विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर मे उग्र आंदोलन के लिए लामबंद होगी जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी।
