आदर्श हिमाचल ब्यूरो
धर्मशाला। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने सोमवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए वन स्वीकृति से संबंधित मामलों में विभागों में बेहतर तालमेल पर बल दिया। उन्होंने विभागों को अंतर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्रों (एनओसी) को लेकर भी परस्पर सहयोग को कहा। उन्होंने कहा कि इससे विकास परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन में मदद मिलेगी और जिले कर समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
उपायुक्त ने विकास परियोजनाओं को लेकर एफआरए और एफसीए के मंजूरी के मामलों में प्रगति की विभागवार रिपोर्ट भी ली तथा वन मंजूरी से जुड़े मामलों में लगी आपत्तियों के निदान को लेकर जरूरी मार्गदर्शन किया।बैठक में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित एफआरए मामलों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान नूरपुर के मठोली में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए देखी जमीन के एफआरए मामले को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने इसे और गति से आगे बढ़ाने को कहा।
नगरोटा बगवां उपमंडल के तहत एनएच 88 तथा शाहपुर व जवाली में सिहुणी से रजोल के मध्य बन रहे एनएच 154 के विस्तार के लिए साथ लगती वन भूमि के एफआरए मामलों की वस्तुस्थिति और प्रगति को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया।बैठक में एडीएम रोहित राठौर सहित वन, लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, पुलिस, उद्योग सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी एवं अन्य हितधारक उपस्थित रहे।
