बजट।बागवानी/कृषि: हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट में कृषि क्षेत्र में इस बार 583 करोड़, बागवानी सेक्टर के लिए 540 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। कृषि और बागवानी क्षेत्र को लेकर सीएम ने इस बार कई घोषणाएं की हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट पेश करते हुए कहा कि कोरोना काल में कृषि क्षेत्र ने प्रदेश को सहारा प्रदान किया है। प्रदेश में 15 करोड़ रुपये की लागत से 4 अनाज मंडी बनाई जाएंगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, सौ गांवाें में शुरुआत की जाएगी। दस मंडी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद बिकेंगे। प्राकृतिक खेती को पाठयक्रम में शामिल किया जाएगा।
मंडियों में इलेक्ट्रिकल सफाई ग्रेडिंग संबंधी सुविधाएं भी कराई जाएगी उपलब्ध: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा रवि के सीजन में प्रदेश में अनाज बेचने की सुविधा उपलब्ध होगी इसके अलावा इन मंडियों में इलेक्ट्रिकल सफाई ग्रेडिंग संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी यह मंडिया रामपुर, ऊना, मजारी बिलासपुर, मिलवा कांगड़ा में होगी स्थापित इसके अतिरिक्त एक और पुष्प मंडी स्थापित होगी, इस पर 13 करोड़ खर्च होंगे। ड्रैगन फ्रूट की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। परंपरागत मक्की के लिए दो करोड़ का प्रावधान किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए 2022 में 583 करोड़ का प्रविधान किया गया है। मधुमक्खियों के विकास के लिए 4.50 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश में बागवानी नीति तैयार होगी। 543 करोड़ बागवानी के लिए खर्च होंगे।
गोवंश को लेकर कानून में होगा कड़ा प्रावधान
गोवंश को लेकर सरकार वर्तमान कानून में कड़ा प्रविधान करेगी। यदि आवश्यकता हुई तो नया कानून बनाया जाएगा। पांच बड़ी गो सेंक्चुअरी बनाई जाएंगी। गोवंश को अब 500 रुपये के स्थान पर 700 रुपये का प्रविधान किया जाएगा।
पशुपालकों की सहायता के लिए स्थापित होंगे कॉल सेंटर
दूध की खरीद में दो रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की गई। पात्र पशुपालन सहायक को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए आवश्यकतानुसार संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा। पशुपालकों की सहायता के लिए कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
साथ ही हिमाचल में सेब के जनक माने जाने वाले सत्यानंद स्टोक्स के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला में उनकी कर्म भूमि के आसपास के इलाके में सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल का निर्माण किया जाएगा। किसानों को मक्की और गेहूं के गुणवत्ता बीज के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान।
