शिमला: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट की सराहना की और कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट बहुत ही उत्तम बजट है। यह बजट विकास की राह पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश को न केवल और गति प्रदान करेगा बल्कि साथ में ही प्रस्तुत किए गए बजट में वृद्धों गृहणियों विधवाओं बच्चों किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। बजट सर्व स्पर्शी और सर्व हितकारी है जो कठिन आर्थिक परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट प्रदेश के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत बजट में वृद्धावस्था पेंशन आयु सीमा कम करके 60 वर्ष करने की घोषणा को उत्तम बताया है। इसके साथ साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिव्यांग और विधवा पेंशन की दे राशि भी बढ़ाई गई है। विधवा पुनर्विवाह की राशि बढ़ाकर 65000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गृहणी सुविधा योजना के तहत जहां प्रदेश सरकार प्रदेश की लाखों गृहणियों को मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध करवा कर लाभान्वित कर चुकी है वहीं अभी इस योजना के तहत तीन सिलेंडर अतिरिक्त मुफ्त में प्रदान करने की बड़ी घोषणा की है। भविष्य के सपनों को साकार करने वाले प्रदेश की बगिया के नन्हे फूलों को उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने भवन तैयार करने के लिए भी नई योजना की बात की गई है। आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर और जल सहायकों का मानदेय बढ़ाना भी उचित फैसला है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों व फल उत्पादकों को पुष्प उत्पादकों को अपने उत्पाद आसानी से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मंडियों की बात की गई है जो बहुत राहत प्रदान करने वाली है। कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ और बागवानी के लिए 543 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है, जो सराहनीय हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पंचवटी योजना के तहत 2000 वाटिकाओं का निर्माण एवं मनरेगा के तहत पौधारोपण के लिए पैसे का प्रावधान करना भी इस बजट का उत्कृष्ट पहलू है।
प्रो. धूमल ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। 12921 करोड़ रुपये के प्रस्तावित विकासात्मक परिव्यय में विकासात्मक करीब 9534 करोड़ रुपये के प्रस्तावित है जबकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2400 तथा जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 865 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। विधायक प्राथमिकता योजना की सीमा बढ़ाई गई है।
धूमल ने कहा कि गौवंश संरक्षण को लेकर भी प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम इस बजट में उठाए हैं। गोवंश से जुड़े कड़े कानूनों का प्रावधान करने की बात की गई है। पांच बड़ी गो सेंक्चुअरी बनाने की घोषणा की गई है तो वही गोवंश को सहारा देने एवं उनका पालन पोषण करने के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। दूध खरीद मूल्य में 2 रुपूये की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है विकास उन्मुख है।
