आदर्श हिमाचल ब्यूरो
आनी। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के आनी डिवीजन ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020 के विरोध में प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ आनी के प्रधान झाबे राम शर्मा की अगुआई में राष्ट्रीय इंजीनियर एवं कर्मचारी संघ की संयुक्त कॉल पर यह प्रदर्शन दोपहर को लंच के समय मे किया गया। झाबे राम शर्मा ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि बिजली बिल 2020 को पास ना किया जाए, क्योंकि इस बिल के पास हो जाने से न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का शोषण होगा, उनकी पेंशन खतरे में पड़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म हो जाएगी और अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे ऊर्जा राज्य कहलाए जाने वाले हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की दुर्गति हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारों को चाहिए कि बिजली बिल 2020 लाने के बजाए बिजली विभाग में चल रही कर्मचारियों की कमी को नई भर्तियां कर पूरा करते। झाबे राम शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की जितनी संख्या 1971 में थी आज 50 सालों के लंबे समय के बाद भी वही है, जबकि उपभोक्ताओं और ट्रांसफार्मर की संख्या लगातार बढ़ती गयी है, फलस्वरूप उपभोक्ता बिना रुके 24 घण्टे बिजली आपूर्ति मांगता है और 10-10 ट्रांसफार्मरों का बोझ उठाये एक एक कर्मचारी खुद को शोषित महसूस कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार इस समय करीब 23 सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में धकेलने की तैयारी में है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के निजीकरण को बन्द करने की मांग की है।
