आदर्श हिमाचल ब्यूरों
चौपाल| हिमाचल प्रदेश के राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं लोक शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह चौपाल में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियम की जटिलताओं को सरल भाषा में समझाना तथा पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पारदर्शिता के साथ पहुँचाना रहा। इस कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि कैबिनेट मंत्री ने स्वयं संचालन करते हुए अधिकारियों और ग्रामीण जनता को अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्यों और कैसे अस्तित्व में आया तथा इसका मुख्य उद्देश्य वन क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों को उनके अधिकार दिलाना है।
इस दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि जानकारी के अभाव और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई पात्र लोग अब भी वंचित हैं। ऐसे में प्रशासनिक अमले और जनता दोनों को अधिनियम की समुचित जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से लाभ सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यशाला में चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के प्रधानों ने दस्तावेज़ीकरण, सीमांकन, पटवारियों के स्तर पर बाधाओं एवं अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों से अवगत कराया और मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से कार्य करने और समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस वर्ष भी प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है और सरकार केंद्र से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत मैनुअल में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रभावितों को त्वरित सहायता मिल रही है। इसके साथ ही मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिवर्सल कार्टन योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि इससे बागवानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि एपीएमसी के माध्यम से सेब की खरीद पर ₹2 प्रति किलो की वृद्धि की गई है और अब तक 70 हजार मीट्रिक टन सेब की खरीद हो चुकी है। मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत बागवानों को ₹154 करोड़ की एकमुश्त अदायगी की जा चुकी है।
इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने मंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और कार्यशाला में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, जनजातीय विकास विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश, एसडीएम चौपाल हेम चंद, एफआरसी के सदस्य, पटवारी, वन विभाग के अधिकारी एवं वन रक्षक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के सभी पंचायत प्रधानों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की है।
