आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन लाभ से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पांच वर्ष की दैनिक सेवा के बदले एक वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा।
इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम दो वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए मान्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ नहीं मिला था, उन्हें अब इस निर्णय के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा, यदि वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी देगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू की थी, जिससे सरकारी कर्मचारी अब इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि समय-समय पर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
