भाजपा ने पारित किए दो राजनीतिक प्रस्ताव अनुराग ठाकुर और इंदु गोस्वामी ने किया समर्थन

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

ऊना, भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक के दूसरे दिन दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें विधायक त्रिलक जमवाल ने केंद्र सरकार के वर्तमान परिदृश्य पर प्रस्ताव रखा जिसका अनुमोदन प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने किया। इसी तरह दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा ने रखा। जिसका अनुमोदन राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने किया और सभा में इसका समर्थन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना पक्ष रखा।

त्रिलोक जमवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की यह कार्यसमिति आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती है। आजाद भारत के इतिहास में लगभग 6 दशक बाद वर्ष 2024 में वह स्वर्णिम अवसर आया और हम सब इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बने, जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाये जाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से देश की जनता के आशीर्वाद से फिर एक बार मोदी सरकार ने अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है। हमे गर्व होता है जब हम देखते हैं कि हमारी कार्यपद्धति से निकला हुआ एक व्यक्ति आज देश का नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत का मान-सम्मान लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहे है। इसके लिए भी कार्यसमिति मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देती है। 2024 का लोकसभा चुनाव हिमाचल के सपूत व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में लड़ा गया, यह कार्यसमिति उनको बहुत-बहुत बधाई देती है। केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाए जाने एवं राज्यसभा में सदन का नेता चुने जाने पर भी आदरणीय नड्डा जी को यह कार्यसमिति शत-शत बधाई एवं शुभकामनाएं देती है।

हाल ही में सम्पन्न हुए लोकसभा चुनावो में हिमाचल प्रदेश ने भी चारों की चारों लोकसभा की सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की बदौलत 68 विधानसभाओं में से 61 विधानसभाओं में जहां जीत हासिल की है वहीं लगभग 56 प्रतिशत मत हासिल किए हैं इसके लिए यह कार्यसमिति प्रदेश के अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का व प्रदेश के मतदाता का दिल की गहराईयों से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तीसरी बार देश का कार्यभार संभालते ही जनहित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार बनते ही पहली केबिनेट में आयुष्मान भारत योजना का लाभ आय सीमा की शर्त हटाकर 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को देना, देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देना, देश 11 करोड़ किसानों को 22000 करोड़ रू० की किसान-सम्मान निधि देना तथा अग्निवीर जवानों का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना जैसे जनहित में लिए गए निर्णयों का यह कार्यसमिति स्वागत करती है। देश में तात्कालिक प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल घोषित किए जाने वाले काले दिन 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने के फैसले को भाजपा ऐतिहासिक निर्णय मानती है।

रणधीर शर्मा ने बताया की भाजपा का यह भी आरोप है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा तो बंद कर ही दी, साथ ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी करके जनता पर बोझ डालने का काम किया। औद्योगिक क्षेत्र में तो बिजली की दरो में 2 प्रतिशत से 19 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई, यही नहीं इस सरकार ने डीजल 7 रू0 लीटर मंहगा किया, बस किराया बढ़ाया तथा हिमाचल की बसों में महिलाओं को किराये में मिल रही 50 प्रतिशत की छूट भी बंद कर जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सरकार में शुरू की गई मुफ्त स्कूली वर्दी योजना को भी सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया और अब मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप भी देने बंद कर दिए, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की यह कार्यसमिति कड़ी निंदा करती है। प्रदेश भाजपा हिमाचल की कांग्रेस सरकार को कर्मचारी विरोधी भी मानती है। जिस ओ.पी. एस. को लागू करके सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, बिजली बोर्ड के हजारों कर्मचारी उससे वंचित रखे गए हैं और 120 कर्मचारी पिछले एक साल में बिना ओ.पी.एस. का लाभ लिए रिटायर भी हो गए। यही नहीं, नगर निगम में भी कर्मचारी ओ.पी.एस. के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के पे-कमीशन के एरियर का 9000 करोड़ रूपया बकाया है और सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव-इन-कैशमैंट, मेडिकल बिल तथा अन्य एरियर की भी 20 हजार करोड़ रूपये की देनदारी बनती है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी सातवें वेतन आयोग की किश्त बंद कर दी। यही नहीं, इस सरकार पर बदला-बदली और अत्याचार की नीति पर चलने का भी आरोप है, जिसके अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और यहां तक कि मतदाताओं को भी अलग-अलग ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है,

प्रदेश कार्यसमिति कड़ा विरोध करती है। भाजपा वर्तमान सरकार द्वारा मीडिया पर एफआईआर दर्ज करने के मामले को तानाशाहीपूर्ण मानते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया का गला घोंटने के प्रयासों की भी कड़ी निंदा करती है। भाजपा का यह भी आरोप है कि पिछले वर्ष हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने में यह सरकार पूर्णतः नाकाम रही है। केन्द्र सरकार ने अलग-अलग समय में आपदा राहत राशि के रूप में 1782 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की और 251 करोड़ रूपये जनता ने आपदा राहत कोष में जमा करवाए, 11000 मकान भी केन्द्र की मोदी सरकार ने उपलब्ध करवाए लेकिन यह सरकार इस 2033 करोड़ रूपये की राशि को भी खर्च नहीं कर पाई। जो राहत राशि आपदा प्रभावितों में बांटी गई, उसमें बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ। वास्तविक प्रभावितों को अभी तक भी पूरा मुआवजा नहीं मिला है, भूमिहीन को भूमि नहीं मिली। सुक्खू सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज भी मात्र कागजों तक ही सीमित रहा। आपदा से क्षतिग्रस्त व प्रभावित हुई सड़कों की मरम्मत तक का कार्य अभी नहीं हो पाया है और आगे फिर बरसात शुरू हो गई है।