आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत कुल्लू जिला के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 48 करोड़ 33 लाख 47 हजार रुपये का बजट आबंटित किया गया है। इसमें से पहली तिमाही के दौरान 4.52 करोड़ की राशि खर्च की गई है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यहां देव सदन में आयोजित अनुसूचित जाति उपयोजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में आनी के विधायक किशोरी लाल भी मौजूद रहे।
गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों से कहा कि पहली तिमाही के दौरान कोरोना संकट के दृष्टिगत लाॅकडाउन के कारण अधिकांश क्षेत्रों में विभाग कार्यों को नहीं करवा पाए, लेकिन अब निर्माण सहित सभी योजनाओं पर कार्य सुचारू रूप से ेचल रहे हैं और ऐसे में अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। उन्होंने अधिकारियों से सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग में 122 योजनाओं के लिए 1723 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इनमें से 19 योजनाएं पूरी हो चूकी हैं, 25 पर कार्य चला है जबकि 29 योजनाओं में कुछ विवाद हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने नेहरू कुण्ड पुल, सोलंग नाला पुल, जगतसुख व छाकी पुलों के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। इसपर अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ठेकेदार के कारण निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। हालांकि ठेकेदार को 23 लाख रुपये की पेनल्टी भी लगाई है लेकिन ए-श्रेणी में एक ठेकेदार के पास चार से पांच बडे कार्य हैं। मंत्री ने निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने को कहा।
गोविंद ठाकुर जिला के कुछ भागों में सड़कों की हालत को लेकर काफी गंभीर दिखे। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि सड़कों में खड्डों को तुरंत से दुरूस्त किया जाना चाहिए। यही नहीं टारिंग इत्यादि का कार्य गुणवत्तायुक्त होना चाहिए ताकि सालों तक सड़क खराब न हो। उन्होंने लंबित निर्माण कार्यों को लेकर जल्द से विशेष बैठक बुलाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी महत्वपूर्ण बैठकों में निजी तौर पर पूरी सूचना सहित आने को कहा।
कृषि विभाग द्वारा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया गया कि लाॅकडाउन के दौरान कृषि व बागवानी की गतिविधियां जारी रही और इन क्षेत्रों को प्रदेश सरकार ने विशेष छूट प्रदान की है। किसानों को बीज, रासायनिक खाद, सब्सिडी इत्यादि की सुविधा घर-द्वार पर सुनिश्चित बनाई गई ताकि उन्हें बाजार अथवा कार्यालयों में न आना पड़े। किसानों व बागवानांे का व्हाट्सअप समूह बनाया गया है जिसके माध्यम से उन्हें कृषि व बागवानी संबंधी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही है।
बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए मंत्री को अवगत करवाया गया कि जल शक्ति विभाग की 75 योजनाएं हैं जिनमें से अधिकांश पर कार्य चला है। ब्यास नदी तटीकरण पर जानकारी दी गई कि इसकी डीपीआर जल्द तैयार की जाएगी। मंत्री ने इस कार्य में खासी रूचि दिखाई और अभियंताओं को कार्य जल्द आरंभ करने के निर्देश दिए।
आनी क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल सागर ने हिमऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर लाईटों की आनी पहंुचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये लाईटें कुल्लू तक लाई जाती हैं जहां से पंचायत को अपने खर्च पर आनी के विभिन्न गांवों तक पहुंचानी पड़ती हैं। उन्होंने आनी क्षेत्र में निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि 50 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के सड़क, पुल व भवनों के निर्माण लंबित हैं, इन्हें शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।
गोविंद ठाकुर ने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बारीकी से योजना में आने वाले गांवों का ब्यौरा प्राप्त किया और कहा कि इन गांवों में जल्द से मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।
उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने धन्यवाद करते हुए अधिकारियों का आह्वान किया कि वे समय-समय पर अपने लक्ष्यों की उनसे तथा अपने विभाग के कर्मचारियों से चर्चा करें और प्रगति की अपडेट रखें। उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि सरकार के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी और सभी विभाग अपने लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे।
