कैबिनेट: 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र

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101 करोड़ बजट के साथ सुखआश्रय योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी 

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

शिमला।  हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में सम्पन्न हुई। प्रदेश की नई सरकार की यह दूसरी कैबिनेट बैठक थी जिसमे केवल दो मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तिथियों पर निर्णय लिया गया। विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा जिसमे कुल 18 बैठके होंगी। बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में अनाथ बच्चों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।

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हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को बजट के साथ अनुमोदित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता कोष की स्थापना 101 करोड़ रुपए के बजट के साथ की गई है। इस सहायता कोष के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों ने एक-एक लाख रुपए का दान किया है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में निराश्रित के लिए कॉन्प्लेक्स बनाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों के लिए सुंदरनगर और ज्वालामुखी में कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होंगे। इसके लिए 80-80 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री कार्यालय की जैसी सुविधाएं होंगी।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए देने और निराश्रित बेटियों को तीन बिस्वा जमीन देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूर्व में लिए गए फैसलों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इन सभी बच्चों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि निराश्रितों की माता-पिता हिमाचल प्रदेश सरकार ही है।  इतना ही नही, प्रदेश के जितने भी अनाथ बच्चे होगे, वे अब चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होगें और इन 18 से 27 वर्ष तक प्रदेश सरकार इनकी देखभाल करेगी ।