आदर्श हिमाचल की विशेष रिपाट लेखक –  अमरनाथ सक्सेना, चीफ टेक्निकल ऑफिसर – कमर्शियल, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व नाम बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)

आजकल कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कर्मचारी लाभ पैकेज के तहत ग्रुप मेडिकल कवरेज (जीएमसी) प्रदान करती हैं. कंपनियां वेतन के साथ-साथ आपको जो अतिरिक्त लाभ पेश करती हैं, उनमें यह एक महत्त्वपूर्ण भाग बनकर उभरा है. जीएमसी पॉलिसी नौकरीपेशा लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा तो देती है, लेकिन इसका कवरेज तब तक ही काम करता है जब तक कि आप उस कंपनी में काम करते हैं. यह बात साल 2020 में खास तौर पर सामने आई, जब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने लॉकडाउन के बाद काम शुरू करने वाली कंपनियों के लिए कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस देना अनिवार्य कर दिया. समय के साथ इसे लागू करने के नियम बेहद लचीले हो गए, लेकिन जीएमसी अब भी कर्मचारियों को मिलने वाला एक सामान्य लाभ है, जो कि नौकरी के दौरान ही मिलता है. क्या आपने कभी सोचा है कि अगली कंपनी आपको जीएमसी न पेश करे या सीमित कवर दे तो क्या होगा? अगर आप करियर में ब्रेक लेना चाहते हैं या फिर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करना चाहते हैं या कारोबारी बनना चाहते हैं, तो आप ये सब कैसे करेंगे? चिंता न करें; आपके पास जीएमसी के तहत मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को इंडिविजुअल रिटेल हेल्थ पॉलिसी में ट्रांसफर करने का विकल्प होता है; इसे ‘निरंतर लाभ’ भी कहा जाता है. आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है.

कैसे ट्रांसफर करें?

सबसे पहले, अगर आपकी जीएमसी पॉलिसी आपके आश्रितों को कवर करती है, तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान में ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आपकी पॉलिसी केवल आपको कवर करती है, तो आप उसे इंडिविजुअल रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ट्रांसफर कर सकते हैं.

सबसे पहले जिस कंपनी ने आपको जीएमसी पेश किया है उन्हें सूचित करें और बताएं कि आप उसी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को इंडिविजुअल प्लान में ट्रांसफर करना चाहते हैं. ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो इसके लिए आपका ग्रुप कवर खत्म हो या इसे रिन्यू करने की तारीख आ जाए, उससे कम से कम 30 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी को अपनी इच्छा बताएं. इसके अलावा, उनके रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी पढ़ लें, अपनी ज़रूरतों को समझें और इसके बाद अपने लिए एक ऐसा प्लान चुनें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो. एक बार जब आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ प्लान चुन लें, तो इसके बाद अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूरी डॉक्यूमेंट प्रदान करने कहें जैसे कि प्रपोज़ल, ट्रांसफर फॉर्म इत्यादि. अब फॉर्म अच्छी तरह से भर लें, अपनी मौजूदा जीएमसी पॉलिसी की सारी जानकारी अच्छी तरह से साझा करें, मेडिकल हिस्ट्री और क्लेम हिस्ट्री के बारे में भी बताएं. कुल मिलाकर, फॉर्म में जो भी चीज़ें भरने कही गई हैं, उन्हें भरें और अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा कर दें. एक बार जब आपका फॉर्म जमा हो जाता है, तो इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपके फॉर्म की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करती है और फॉर्म स्वीकार करती है. अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा, हो सकता है कि कंपनी आपकी क्लेम हिस्ट्री या हेल्थ डिक्लरेशन के आधार पर कुछ बदलाव/संशोधन करने कहे. कंपनी ने जो भी पेशकश की है उसे अच्छी तरह से देखें और फिर आगे बढ़ें.

ट्रांसफर करने के क्या फायदे हैं?

ट्रांसफर करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर आपने जीएमसी में वेटिंग पीरियड पहले ही पूरी कर ली है, तो पहले से हुई बीमारी या रोग के वेटिंग पीरियड को रिटेल पॉलिसी में एडजस्ट (आमतौर पर आपकी पिछली इंश्योरेंस राशि और उस पर मिलने वाले संचयी बोनस तक) कर दिया जाता है. जैसे कि आप जो रिटेल पॉलिसी लेना चाहते हैं उसमें खास बीमारी के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है और आपका जीएमसी कवर 3 साल का है. तो इस तरह के मामले में, जीएमसी में पूरे किए गए वर्षों का भी ख्याल रखा जाएगा. यानी आपको उस बीमारी (उपरोक्त बताई गई क्रेडिट सीमा के अधीन) के लिए केवल 1 वर्ष का वेटिंग पीरियड पूरा करने की ज़रूरत है. जीएमसी पॉलिसी का दूसरा फायदा यह है कि ये ऐसी लोगों के समूह को कवरेज देती है, जिनकी इंश्योरेंस की ज़रूरतें एक जैसी होती हैं. रिटेल पॉलिसी में ट्रांसफर करने से आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कवरेज पाने का मौका मिलता है. जीएमसी में अक्सर विभिन्न बीमारियों के लिए सब-लिमिट्स होती हैं जैसे कि मोतियाबिंद और मातृत्व कवर. रिटेल पॉलिसी में ट्रांसफर करने से आपको उच्च इंश्योरेंस राशि चुनने की सुविधा मिलती है, जो कि आपकी ज़रूरतों के मुताबिक होती है. अंत में, आप अपनी पॉलिसी को रिटेल पॉलिसी में ट्रांसफर करके उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाए रख सकते हैं, चाहे आप नौकरी बदलें या न बदलें.

इन बातों का खास ख्याल रखें: निरंतर लाभ के कई फायदे हैं. हालांकि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होता है. आप अपनी जीएमसी पॉलिसी को रिटेल प्लान में उसी कंपनी के पास ट्रांसफर कर सकते हैं जहां से आपने जीएमसी पॉलिसी ली होती है. इसके अलावा, ट्रांसफर करना इंश्योरेंस कंपनी की जोखिम निर्धारण प्रक्रिया और दिशानिर्देशों पर निर्भर होता है. आमतौर पर जीएमसी पॉलिसी में मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपनी पॉलिसी ट्रांसफर करते समय आपको एक सामान्य मेडिकल जांच करवानी पड़ सकती है. ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर के दौरान उनकी इंश्योरेंस राशि बढ़ जाए, ताकि उन्हें और बेहतर कवरेज मिले. हालांकि, इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि वेटिंग पीरियड का फायदा केवल जीएमसी की इंश्योरेंस राशि (और यदि कोई संचयी बोनस हो तो उसके साथ) पर ही लागू होगा. मानिए कि जीएमसी की इश्योरेंस राशि ₹3 लाख है और आप नई पॉलिसी में इंश्योरेंस राशि को ₹5 लाख तक बढ़ाना चाहते हैं. ऐसे में ₹3 लाख पर वेटिंग पीरियड का फायदा मिलेगा; लेकिन अतिरिक्त ₹2 लाख के लिए आपको वेटिंग पीरियड पूरा करने की ज़रूरत होगी. अंत में, यह देखना न भूलें कि आपकी नई पॉलिसी की क्या सीमाएं हैं और कौन सी चीज़ें इसमें अपवाद हैं. नई पॉलिसी के नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि कवरेज कितना और इसकी क्या सीमाएं हैं. और सबसे ज़रूरी बात, अपनी पॉलिसी पर नज़र बनाए रखें और इसे समय-समय पर रिन्यू करें, ताकि यह हमेशा चालू रहे.

अपनी जीएमसी पॉलिसी को रिटेल पॉलिसी में ट्रांसफर करना न केवल सुविधाजनक होता है, बल्कि इसमें आपको अपनी इच्छानुसार कवरेज और बेजोड़ फायदे भी मिलते हैं. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने हुए आप न केवल सूझबूझ भरा फैसला ले सकते हैं, बल्कि अपनी ट्रांसफर प्रक्रिया को भी बेहद आसान बना सकते हैं. अंत में, रिटेल पॉलिसी में ट्रांसफर करने से आपको और आपके प्रियजनों को सुरक्षा के साथ-साथ मेडिकल इमरजेंसी के दौरान एक मज़बूत आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है.

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पधर ।प्रदेश सरकार के तत्वावधान एवं जिला प्रशासन के प्रयासों से ग्राम पंचायत डलाह स्थित पधर में स्थापित ‘अपना पुस्तकालय’ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सफलता की नई राह खोल रहा है। 27 फरवरी, 2025 को शुरू हुआ यह पुस्तकालय विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

करीब 12 लाख रुपये की लागत से तैयार इस पुस्तकालय में एक समय में लगभग 60 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करीब 500 पुस्तकें, कंप्यूटर, वाई-फाई सुविधा, अच्छा फर्नीचर तथा बिजली के बैकअप के लिए सोलर सिस्टम उपलब्ध करवाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में निजी अध्ययन केबिन की व्यवस्था भी की गई है।

‘अपना पुस्तकालय’ की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक करीब 115 विद्यार्थी इसकी सदस्यता ले चुके हैं तथा प्रतिदिन 50 से 60 विद्यार्थी नियमित रूप से यहां अध्ययन करने पहुंच रहे हैं। पुस्तकालय के संचालन के लिए विद्यार्थियों की समिति गठित की गई है, जिसमें विद्यार्थियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इससे उनमें अध्ययन के साथ-साथ नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हो रही है।

इस पुस्तकालय से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियां इसकी सफलता की कहानी स्वयं बयां करती हैं। अब तक यहां पढ़ने वाले दो युवा लेक्चरर, दो पुलिस कर्मियों सहित तीन विद्यार्थियों ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके अलावा कई विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पुस्तकालय को अपनी सफलता की तैयारी का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं।

*निजी पुस्तकालय का खर्च बचा, पढ़ाई का मिला बेहतर माहौल*

पुस्तकालय में अध्ययन कर रही तनुजा बताती हैं कि पहले वह निजी पुस्तकालय जाती थीं, लेकिन ‘अपना पुस्तकालय’ शुरू होने के बाद से वह नियमित रूप से यहीं अध्ययन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां सरकार की ओर से विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसके लिए वह राज्य सरकार की आभारी हैं।

निखिल कुमार पिछले करीब नौ माह से यहां पीजीटी (PGT) की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि निजी पुस्तकालयों की फीस अधिक होने के कारण विद्यार्थियों को आर्थिक परेशानी होती है, लेकिन ‘अपना पुस्तकालय’ शुरू होने से स्थानीय छात्रों को बड़ी सुविधा मिली है। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

अंबिका पिछले तीन माह से पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि यहां प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध हैं और वाई-फाई के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा भी मिलती है। उन्होंने इस सुविधा के लिए सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

सोनिया नर्सिंग की तैयारी के लिए पिछले तीन माह से पुस्तकालय आ रही हैं। उन्होंने बताया कि यहां निजी अध्ययन केबिन और नर्सिंग से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध होने से उनकी तैयारी को काफी मदद मिल रही है।

पुस्तकालय की विद्यार्थी समिति के अध्यक्ष सोमदत्त बताते हैं कि पहले स्थानीय विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए निजी पुस्तकालयों अथवा मंडी जाना पड़ता था। ‘अपना पुस्तकालय’ खुलने के बाद विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अध्ययन सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि यहां अध्ययन करने वाले कई विद्यार्थियों का सरकारी सेवाओं में चयन हुआ है और स्वयं उन्होंने भी राज्य पात्रता परीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर एवं समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि ‘अपना पुस्तकालय’ में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें, कंप्यूटर, वाई-फाई, सोलर बैकअप सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। प्रतिदिन करीब 60 विद्यार्थियों का यहां अध्ययन करने आना इसकी सफलता को दर्शाता है।

डलाह का ‘अपना पुस्तकालय’ अब महज किताबों से भरा एक कमरा नहीं, बल्कि ग्रामीण युवाओं के सपनों और सफलता का केंद्र बन चुका है। सरकार की सुविधाओं, प्रशासन के प्रयासों और विद्यार्थियों की मेहनत का यह संगम क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। यह पहल इस विश्वास को मजबूत करती है कि सुविधाएं यदि सही स्थान तक पहुंचे और मेहनत करने वाले हाथों को उचित मंच मिले, तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

नई दिल्ली/शिमला । भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 24-25 अगस्त को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित पीएमएफएमई कॉन्क्लेव-2026 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश को मध्यम राज्य श्रेणी में द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य का पुरस्कार केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री  चिराग पासवान द्वारा प्रदान किया गया, जिसे उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से संयुक्त निदेशक  रमेश वर्मा ने ग्रहण किया।

उद्योग मंत्री  हर्षवर्धन चौहान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पीएमएफएमई योजना के तहत प्रदेश को द्वितीय रनर-अप का सम्मान मिलना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रोत्साहित करने, महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने तथा मूल्य संवर्धन और उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।

प्रधान सचिव (उद्योग)  एम. सुधा ने कहा कि यह पुरस्कार अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न हितधारकों के समर्पण एवं समन्वित प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य फोकस संस्थागत वित्त तक पहुंच बढ़ाने, इनक्यूबेशन सुविधाओं के विस्तार और पूरे प्रदेश में सतत आजीविका के अवसर सृजित करने पर है।

उद्योग निदेशक आदित्य नेगी ने कहा कि यह उपलब्धि जिला उद्योग केंद्रों, बैंकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूहों के साथ विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित करती है। विभाग नवाचार, उत्पाद गुणवत्ता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सहायता को और मजबूत करेगा।

पीएमएफएमई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिला नोडल अधिकारी, शिमला श्री संजय कंवर को सर्वश्रेष्ठ जिला नोडल अधिकारी पुरस्कार तथा जिला संसाधन व्यक्ति (डीआरपी) श्री रविंद्र सिंह को सर्वश्रेष्ठ डीआरपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य प्रमुख कार्यक्रम प्रबंधक  जतिन बहल और मार्केटिंग प्रबंधक  आस्था नेगी भी उपस्थित रहीं।

कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित पीएमएफएमई बाजार में रस कलिनरी कंपनी के श्री आर्यन शर्मा और श्री शांतनु शर्मा ने स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद ‘कुल्लुत बेवरेजेस’ का प्रदर्शन भी किया।

प्रदेश में पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक 2,906 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी कुल परियोजना लागत 191.73 करोड़ रुपये है, जबकि 73.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता प्रदान की गई है। यह प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने और खाद्य प्रसंस्करण इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है।

योजना के अंतर्गत महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को भी विशेष रूप से सशक्त किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 16,083 एसएचजी सदस्यों को 59.29 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल राशि प्रदान की गई है। इससे महिला किसानों और एसएचजी सदस्यों को खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़ने तथा अपनी आजीविका को मजबूत करने में सहायता मिली है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उत्पादों की गुणवत्ता और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रदेश में तीन इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (सीएसके एचपीकेवी), पालमपुर; कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कुकुमसेरी, लाहौल-स्पीति; तथा डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन शामिल हैं।

उद्योग निदेशालय, हिमाचल प्रदेश नोडल विभाग के रूप में जिला उद्योग केंद्रों, बैंकों, एसएचजी, एफपीओ, जिला नोडल अधिकारियों, जिला संसाधन व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 में पीएमएफएमई के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था।

पीएमएफएमई कॉन्क्लेव-2026 में प्रदेश को मिला यह सम्मान हिमाचल प्रदेश की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, सतत आजीविका के अवसर पैदा करने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। उद्योग विभाग ने योजना के क्रियान्वयन को और मजबूत करते हुए प्रदेश के अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, किसानों, एसएचजी और अन्य हितधारकों तक इसका लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

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शिमला । 14वें दलाई लामा के 91वें जन्मदिवस के अवसर पर सोमवार को छोटा शिमला स्थित तिब्बतन स्कूल परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि समाज में बढ़ते अपराध, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के गलत और गैर-जिम्मेदाराना उपयोग के कारण समाज में अनेक नकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, जिनका दुष्प्रभाव आज पूरे देश और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि विद्यालय ही वह स्थान है जहां बच्चों के व्यक्तित्व, सोच और जीवन मूल्यों की नींव रखी जाती है। इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों, साइबर जागरूकता तथा नैतिक मूल्यों के प्रति समय-समय पर जागरूक करें। उन्होंने विद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों के बीच नियमित जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया ताकि वह सही और गलत में अंतर समझ सकें।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में रासायनिक नशे, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का बढ़ता प्रचलन युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने हाल ही में शिमला के एक विद्यालय में हुई गोलीबारी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं पूरे समाज के लिए चिंता का विषय हैं और इनसे सबक लेते हुए युवाओं को सही दिशा देना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि विकास केवल सड़कों, भवनों, पर्यटन और आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। आज यह समझना आवश्यक है कि विद्यार्थियों के मन में क्या चल रहा है और वह किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यदि उनके मानसिक स्वास्थ्य और मानवीय मूल्यों की अनदेखी की गई तो भौतिक विकास के बावजूद समाज मानवीय संवेदनाओं से रिक्त हो जाएगा।

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कों और आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन यह विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई जनहानि, घरों का क्षतिग्रस्त होना तथा अनेक परिवारों का विस्थापन केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्षों से चली आ रही अव्यवस्थित विकास प्रक्रिया और पर्यावरणीय असंतुलन भी एक प्रमुख कारण है। इसलिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर से ही पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और वनों के महत्व के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का लगभग 78 प्रतिशत भू-भाग वन भूमि के अंतर्गत आता है, किंतु वास्तविक वन आच्छादन लगभग 35 से 36 प्रतिशत ही है। ऐसे में अधिक से अधिक पौधारोपण कर वन संपदा को समृद्ध बनाना समय की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में मुख्यातिथि ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और हेपेटाइटिस-बी स्क्रीनिंग अभियान का शुभारंभ किया।

कैबिनेट मंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले दलों को 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों एवं विभिन्न तिब्बती शिविरों के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। मुख्यातिथि को टाॅपी, खतक और थंका पेंटिग देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विशेष अतिथि को भी सम्मानित किया गया।

समारोह में तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों, विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया।

दलाईलामा की वजह से हिमाचल को मिली दुनिया में अलग पहचान

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विश्व के अनेक देशों के वर्तमान एवं पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, नीति-निर्माता, अंतरराष्ट्रीय हस्तियां तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नियमित रूप से धर्मशाला पहुंचकर दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा उनके करुणा और मानवता के मार्ग से प्रेरणा लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। इस वजह से आज हिमाचल को दुनिया भर में दलाईलामा के कारण अलग पहचान मिली है।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दलाई लामा को भारत में शरण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय मानवता और भारतीय संस्कृति की उदार परंपरा का प्रतीक है। निर्वासन के बाद धर्मशाला को अपना निवास बनाने के साथ ही यह नगर आज विश्वभर में लिटिल ल्हासा के नाम से भी जाना जाता है।

उन्होंने अपने पिता एवं हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और दलाई लामा के बीच रहे विशेष आत्मीय संबंधों को स्मरण करते हुए कहा कि उनका परिवार स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है कि वर्ष 2017 में धर्मशाला में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की जीवनी का लोकार्पण दलाई लामा के करकमलों द्वारा किया गया था। उस अवसर पर उपस्थित रहना उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि हमें दलाईलामा के बताए मार्गों पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।

*दलाई लामा का जन्मदिन केक काटकर मनाया*
कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ। इसके उपरांत दलाई लामा के चित्र का गोल्डन थ्रोन पर स्वागत किया गया तथा तिब्बती शहीदों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में तिब्बती एवं भारतीय राष्ट्रगान के साथ विद्यार्थियों ने जन्मदिवस गीत प्रस्तुत किया। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने परम पावन दलाई लामा के चित्र पर पारंपरिक धार्मिक अर्पण किए तथा सम्मान स्वरूप खतक भेंट किए। समारोह के दौरान तिब्बती प्रशासन तथा तिब्बती संसद-इन-एक्साइल के संदेशों का वाचन किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं जन्मदिवस केक काटकर परम पावन दलाई लामा की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। तिब्बती समुदाय की ओर से अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया।

विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलसचिव ज्ञान सागर नेगी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनके परिवार के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया कि वह दलाई लामा के करुणा, अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाकर समाज में सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

हमीरपुर । नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के साथ-साथ स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार एवं आजीविका के नए अवसर सृजित करेगी। इसके अलावा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन-जागरूकता बढ़ाने में भी यह महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

हमीरपुर जिले के नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए पिछले वर्ष अगस्त माह में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया गया था।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य में स्थापित किए जा रहे बायोचार संयंत्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि यह परियोजना रोजगार के अवसर बढ़ाने, वन संसाधनों के सतत् प्रबंधन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में सहायक सिद्ध होगी। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। परियोजना के लिए एकत्रित बायोमास की खरीद 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है तथा गुणवत्ता बनाए रखने पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चीड़ की पत्तियांे (पाइन नीडल्स), लैंटाना, बांस तथा अन्य वृक्ष एवं पौध-आधारित बायोमास का उपयोग कर बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना की 10 वर्ष की परिचालन अवधि में लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

सुक्खू कहा कि हिम एवरग्रीन इंटीग्रेटेड क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रो-फॉरेस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि प्रणालियों में वृक्षों का समावेश किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रयास बढ़ेंगे तथा किसानों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक अवसर सृजित होंगे। हिमाचल प्रदेश के 50,000 हेक्टेयर पात्र कृषि क्षेत्र में लागू होने वाला यह कार्यक्रम 1.35 करोड़ (13.5 मिलियन) टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रबंधन में योगदान देगा। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता का संरक्षण, कृषि की जलवायु अनुकूलता में वृद्धि तथा कार्बन अवशोषण के माध्यम से मापनीय जलवायु परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार मानकों के अनुरूप जीआईएस, रिमोट सेंसिंग तथा डिजिटल डेटा संग्रह प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

प्रोक्लाइम के सलाहकार मंडल के सदस्य एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहाइम ने कहा कि संस्था जलवायु संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन के समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार के रहे प्रयासों की सराहना की।
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला और प्रोक्लाइम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) केविन कुमार कंदासेमी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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बिलासपुर । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), बिलासपुर के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ, जब  केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जे.पी. नड्डा के मार्गदर्शन में संस्थान की नवीन आधिकारिक द्विभाषी वेबसाइट एवं “आपात सेतु” डिजिटल प्लेटफॉर्म का वर्चुअल शुभारंभ एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नरेंद्र कुमार अरोड़ा द्वारा किया गया।

यह पहल संस्थान की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा प्रदान करने के साथ-साथ आम नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं तकनीक-संचालित सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस अवसर पर एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि नई वेबसाइट केवल एक डिजिटल पोर्टल नहीं है, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता एवं जन-केंद्रित सेवा व्यवस्था के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

वेबसाइट हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में विकसित की गई है, जिससे देशभर के नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार इसका उपयोग कर सकेंगे।
नई वेबसाइट के माध्यम से मरीजों, उनके परिजनों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं आम नागरिकों को संस्थान से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।

वेबसाइट पर विभिन्न विभागों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की जानकारी, ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ, भर्ती एवं शैक्षणिक सूचनाएँ, निविदाएँ, समाचार, महत्वपूर्ण घोषणाएँ, नागरिक सेवाएँ तथा संस्थान की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहेगी। उपयोगकर्ता-अनुकूल (User-Friendly) डिज़ाइन के कारण नागरिकों को आवश्यक जानकारी शीघ्र एवं सहज रूप से प्राप्त हो सकेगी।

कार्यक्रम के दौरान “आपात सेतु” डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया गया जिससे की रैफर मरीज की पूर्व सूचना होने पर कई तरह की तैयारियां जैसे कि किस डॉक्टर को बुलाना है, ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने की जरूरत है या नहीं, किसी खास टैस्ट या इंस्ट्रूमेंट की तैयारी की जरूरत है या नहीं, की जा सकती है| यह अभिनव प्लेटफॉर्म प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों, चिकित्सकों, आपातकालीन सेवाओं तथा संबंधित विभागों को एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का कार्य करेगा। भविष्य में प्रदेश के सभी अस्पतालों के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के उपरांत विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं एवं रिक्त बेड (Vacant Beds) की वास्तविक समय (Real-Time) जानकारी एक गतिशील डैशबोर्ड (Dynamic Dashboard) के माध्यम से उपलब्ध होगी।

इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। यह मॉडल भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकता है। जुड़ने वाले संस्थान को www.aapatsetu.in पर जा कर, सिर्फ अपना Email ID, Phone Number संस्थान का नाम एवं Password डालना पड़ता है। Sign up click करने पर वह संस्थान पर रजिस्टर हो जाता है |

कार्यकारी निदेशक ने बताया कि एम्स बिलासपुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा एवं जम्मू-कश्मीर के लाखों नागरिकों को उन्नत, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहा है। संस्थान ने मात्र तीन वर्ष तीन माह की अवधि में 750 बिस्तरों की निर्धारित क्षमता को पूर्णतः कार्यशील बना दिया है तथा प्रतिदिन औसतन 1500 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। बढ़ती रोगी संख्या को देखते हुए भविष्य में संस्थान की आईपीडी क्षमता लगभग 960 बिस्तरों तक बढ़ने की संभावना है।

उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक क्षेत्र में एम्स बिलासपुर निरंतर उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। एमबीबीएस का प्रथम बैच सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में मेडिकल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में लगभग 900 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संस्थान में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सेवाओं तथा अनुसंधान आधारित शिक्षा को भी निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंत में एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  जे.पी. नड्डा के सतत मार्गदर्शन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य प्रशासन तथा एम्स बिलासपुर परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई वेबसाइट एवं “आपात सेतु” डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण को नई गति प्रदान करेंगे तथा आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

रिकांगपिओं । राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन-शिकायत निवारण मंत्री  जगत सिंह नेगी ने यहां अपने गृह पंचायत क्षेत्र कल्पा के गा्रंम पंचायत कार्यालय परिसर में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

जगत सिंह नेगी ने पंचायत कार्यालय परिसर प्रांगण में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर अपने संबोधन में कहा कि गा्रम पंचायत ग्रामीण लोकतत्रं में अहम भूमिका निभाती है तथा स्वयं भी वह पूर्व में पंचायत समिति पूह के अध्यक्ष रह चुकें हैं। उन्होनें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव साझा किए तथा वर्तमान बदलते परिवेश में गा्रम सभा के विकास कार्यों में महत्व पर प्रकाश डाला।

राजस्व मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कल्पा क्षेत्र में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को प्रशासनिक एवं राजस्व कार्यों में राहत मिलेगी तथा कल्पा कंडे के लिए सडक कार्य को पूर्ण करने के लिए धन राशि तथा सीवरेज परियोजना के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कल्पा में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पुलिस चौकी कल्पा के समीप किया जाएगा तथा पुराने स्वास्थ्य भवन में चिट्टे से ग्रस्त युवाओं का उपचार एवं पुनर्वास किया जाएगा ताकि नशे की लत से ग्रस्त युवा वर्ग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें ।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि बालिका आश्रम कल्पा के भवन निर्माण के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने 2 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की है जिससे निर्धन एवं उपेक्षित वर्गों के बच्चों को लाभ मिलेगा।

बागवानी मंत्री  जगत सिंह नेगी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार सदैव निर्धन व उपेक्षित वर्गों के साथ तत्परता के साथ खड़ी रही है और उनके उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, नो-तोड़ अधिनियम-1968 व मनरेगा-2005 निर्धन व उपेक्षित वर्गों के सरंक्षण में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं जो वर्तमान कांग्रेस सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने मनरेगा-2005 को खत्म कर देश के निर्धन व गरीब लोगों के साथ विश्वासघात किया है और काम की गारंटी को केंद्र के पास रखने का निर्णय भाजपा की जन विरोधी सोच को दर्शाता है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड में परिवर्तित किया जा रहा है जिसके तहत जिला के भावानगर, सांगला, रिकांग पिओ, कानम व निचार के विद्यालयों को सी.बी.एस.ई बोर्ड से जोड़ा गया है ताकि जनजातीय जिला के बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेे।

जनजातीय विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से पहली से आठवीं कक्षा तक अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षा से संबंधित नवीनतम डिजिटल उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अव्वल बन सके।

कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय लोगों की जन समस्याएं भी सुनी और उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर वर्ग एवं हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कटिबद्ध है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री की धर्म पत्नी सुशीला नेगी, निदेशक राज्य सहकारी बैंक विक्रम सिंह नेगी, जिला महिला काग्रेंस की अध्यक्षा  सरोज नेगी, निदेशक ए0पी0एम0सी0 शिमला-किन्नौर उमेश नेगी, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रताप नेगी, गा्रम पंचायत प्रधान कल्पा सुनिता नेगी, पंचायत समीति सदस्य कल्पा वेद प्रकाश नेगी, उप-प्रधान गा्रम पंचायत कल्पा राज कुमार नेगी, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी अधिवक्ता निर्मल चन्द्र नेगी, इंटक राज्य उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह नेगी, अध्यक्ष ब्लॉक काग्रेंस कमेटी कल्पा प्रीतम नेगी, पूर्व जिला परिषद् सदस्य हितेश नेगी, अध्यक्ष ब्लॉक काग्रेंस कमेटी निचार अनिल नेगी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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रिकांगपिओ। वन बल प्रमुख एवं जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक डा. संजय सूद ने वन मंडल किन्नौर के अंतर्गत पाइपलाइन में चल रहे लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बता दें कि डा. संजय सूद तीन दिवसीय किन्नौर दौरे पर हैं। रविवार को कल्पा में आयोजित विभागीय और परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना और राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना पर बेहतरीन कार्य करने के निर्देश दिए।

डा. सूद ने कहा कि इस बार के मानसून सीजन में वन मंडल किन्नौर में अधिक से अधिक पौधे रोपकर हरित्र क्रांति की रफ्तार को तेज करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य के हरित आवरण को 32 प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन मंडल किन्नौर में सभी अधिकारी एवं वन कर्मियों को मुस्तैद रहना पड़ेगा।

वन बल प्रमुख डा. संजय सूद ने इस बीच जाइका वानिकी परियोजना के तहत किन्नौर में चल रही गतिविधियों का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वन संरक्षण और आजीविका सुधार के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है।

डा. सूद ने परियोजना से जुड़े निष्क्रीय स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के संकेत भी दिए। इस अवसर पर डीएफओ किन्नौर अरविंद कुमार, एसीएफ किन्नौर कर्ण कपूर, रिटायर एचपीएफएस सीएम शर्मा, एसएमएस किन्नौर राधिका नेगी, एफटीयू को-ऑर्डिनेटर्स समेत परियोजना के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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बिलासपुर। 4 किलो 100 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में बिलासपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस थाना घुमारवीं ने मामले में संलिप्त *पांचवें आरोपी यशवंत सिंह* को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चरस ले जा रही गाड़ी को पायलट कर रहा था।

अभियोग संख्या 126/26 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 29* में दर्ज मामले की जांच में सामने आया कि गिरफ्तार यशवंत सिंह (32 वर्ष) पुत्र बली राम, निवासी गांव बाहण, डाकघर सोमनाचनी, उप तहसील बाली चौकी, जिला मंडी अपनी गाड़ी से चरस की खेप ले जा रहे वाहन को *एस्कॉर्ट कर उसकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित* कर रहा था।

पुलिस ने मामले में प्रयुक्त वाहन नंबर HP87AA-0860 को भी कब्जे में ले लिया है। इससे पहले पुलिस इस मामले में *लेखराज, राज कुमार और रोहित कुमार* को गिरफ्तार कर चुकी है
इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में *अब तक कुल चार आरोपियों* को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच जारी है।

पुलिस यह पता लगा रही है कि नशा तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं तथा बरामद चरस की खेप का *वास्तविक स्रोत एवं गंतव्य क्या था*। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

बिलासपुर पुलिस ने दोहराया है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान इसी सख्ती से जारी रहेगा।

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