आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बजट घोषणाओं को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए, ताकि आम जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा, पर्यटन, डाटा स्टोरेज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाएगा और विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन और संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ‘हिम-ईरा’ ब्रांड के तहत स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने तथा 100 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर आधारित करने की योजना बताई। स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की व्यवस्था करने की भी घोषणा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों का डिजिटलीकरण दिसंबर तक पूर्ण करें और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर जनता तक सेवाओं की त्वरित पहुँच सुनिश्चित करें। इसके अलावा बजट के अनुरूप हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में ड्रोन स्टेशन स्थापित करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, सातवें राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष नंद लाल, सुरेश कुमार, मलेंद्र राजन, मुख्य सचिव संजय गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
