टीवीसी चुनाव में सीटू समर्थित पैनल ने सभी छः पदों पर एकतरफा जीत की हासिल

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

 

शिमला। नगर निगम शिमला के टीवीसी चुनाव में सीटू समर्थित पैनल ने सभी छः पदों पर एकतरफा जीत हासिल की है। तीन पदों पर टीवीसी सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। सुरेंद्र कुमार बिट्टू ने पवन शर्मा भानु को 166 वोट, अशोक कुमार शौक़ी ने ओमप्रकाश शर्मा को 165 वोट, हेमा ने आशा को 160 वोट, सुरेंद्र कौर ने बिमला को 185 वोट, मोहम्मद साबू आलम ने नंद किशोर को 143 वोट व गुरमीत कौर ने पवनीत कौर को 165 वोट से चुनाव में मात दी। इसके बाद शिमला शहर में विजय जुलूस निकाला गया जिसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, कोषाध्यक्ष बालक राम, उपाध्यक्ष रमाकांत मिश्रा, सुरेंद्र कुमार बिट्टू, राकेश कुमार सल्लू, अशोक कुमार शोकी, जगदीश चंदेल, प्रकाश रावत, पवन, मनोज, इंद्र, गौरी शंकर, राम शंकर, अनिल, मौहम्मद सब्बू आलम, हेमा, श्याम लाल, गुरमीत कौर, सुरेंद्र कौर, महक सिंह, दर्शन, पवन, बसन्त सिंह, अमरजीत माटा, शिवधनी, राम सिंह, सुखविंद्र सिंह, सूरजभान सहित अनेक तयबजारी शामिल रहे।

जीत के बाद रैली के सम्बोधित करते हुए सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, तयबजारी यूनियन अध्यक्ष सुरेंद्र बिट्टू, महासचिव राकेश व उपाध्यक्ष अशोक शौकी ने घोषणा की कि टाउन वेंडिंग कमेटी की पहली बैठक में ही स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 को सख्ती से लागू करवाया जाएगा व तयबजारियों को कानून के विरुद्ध उजाड़ने की मुहिम बन्द करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन मांगों की पूर्ति के लिए नई चुनी गयी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक तुरन्त बुलवाई जाएगी। तयबजारी के नए सर्वे का कार्य तुरन्त शरू करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन पिछले काफी समय से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का खुला उल्लंघन कर रहा है। रेहड़ी फड़ी तयबजारी का कार्य करने वाले सैंकड़ों लोगों को आज भी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के नियमानुसार सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं।

टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक समयानुसार नहीं हो रही है। टीवीसी बैठकों के अभाव में कानून लागू होने की नौ वर्ष बाद भी कई रेहड़ी फड़ी तयबजारियों को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाए हैं जोकि कानूनी तौर पर उनका हक है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अनुसार गैर पंजीकृत तयबजारियों को तुरन्त सर्टिफिकेट जारी करने की मांग नगर निगम प्रशासन से की है। उन्होंने तयबजारियों को उजाड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 इसकी इजाज़त नहीं देता है।

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला द्वारा तयबजारियों के लिए बनाई गई दुकानों का तीन से चार गुणा अधिक किराया वसूला जा रहा है जोकि तानाशाही है। इसे तुरन्त कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा तयबजारियों के लिए आजीविका भवन का निर्माण किया था लेकिन नगर निगम ने आजीविका भवन की दुकानों के आबंटन में भारी भ्रष्टाचार किया है व तयबजारियों की जगह कई अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को इसमें दुकानें आबंटित कर दी हैं जोकि गैर कानूनी है।

उन्होंने आजीविका भवन की सभी दुकानें तयबजारियों को आबंटित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि शिमला शहर में वेंडिंग ज़ोन की प्रक्रिया तुरन्त पूर्ण की जाए। सभी तयबजारियों को प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की सुविधा दी जाए। शिमला शहर के सभी उपनगरों में तयबजारियों के लिए दुकानों का निर्माण किया जाए।