कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, कहा…. नगर निगम का टाउन हॉल पूर्व बीजेपी सरकार ने निजी हाथों में देकर किया नीलाम  

लम्बे समय के अंतराल के बाद वर्ष 2021 मे इसके जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया। उसी समय तत्कालीन भाजपा शासित नगर निगम शिमला ने प्रदेश सरकार के दबाव में आकर इसको व्यवसायिक रुप से चलाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया जिसमें इस भवन को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किसी निजी संस्थान को देने का प्रस्ताव भी सलंग्न किया गया था। यह स्पष्ट रूप से पूर्व भाजपा सरकार व निवर्तमान नगर निगम द्वारा संविधान के अंतर्गत दिए गए दायित्व का खुलेआम उलंघन है क्योंकि संविधान में सरकार व नगर निगम जैसी संवैधानिक संस्थाओं को जनता की संपत्ति की रक्षा कर उसे जनता के हितों के लिए उपयोग में लाने का दायित्व है। परन्तु नगर निगम शिमला के टाऊन हॉल, जहाँ से शहर की चुनी हुई सरकार ‘नगर निगम’ जनता के हित के लिए कार्य करती है उसको निजी हाथों में देना पूर्ण रूप से संवैधानिक दायित्व व कानून का उल्लंघन है। टाऊन हाल को निजी हाथों में देने के बाद नगर निगम शिमला के पास कोई भी अपना स्थान नहीं रह जाएगा जहां पर वह अपनी मासिक व अन्य बैठकें कर सके।

टाउन हॉल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नगर निगम शिमला की संपत्ति है तथा यह नगर निगम का कार्यालय है। अब उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर इसे निजी हाथों में दिया गया है। जबकि देश के संविधान के अनुसार न्यायालय का काम कानून की सही व्याख्या कर उसको लागू करवाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सरकार तुरन्त हस्तक्षेप कर इस एतिहासिक धरोहर का निजी कम्पनी के साथ किये गए करार को जनहित में रद्द कर इसे नगर निगम को सौंपे।