आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक आशीष शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस की “झूठी गारंटियों” का सच अब प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले हर महिला को ₹1500 प्रतिमाह देने का जो वादा किया था, वह महज एक राजनीतिक धोखा बनकर रह गया है। आशीष शर्मा ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की 28 लाख महिलाओं से ₹1500 मासिक देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक केवल 35,687 महिलाओं को ही इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत यह लाभ मिल पाया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में भारी अंतर है और जनता को गुमराह किया गया है।
विधानसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल द्वारा दिए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है, जिन्हें बजट और प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि तीन साल बीतने के बाद भी प्रदेश की बाकी महिलाएं अब भी अपने ₹1500 का इंतजार कर रही हैं। यह आंकड़े है, शिमला: 5249, किन्नौर: 309, मंडी: 3187, कुल्लू: 4283, सिरमौर: 4128, सोलन: 591, कांगड़ा: 2233, हमीरपुर: 723, चंबा: 3279, लाहौल-स्पीति: 1171, ऊना: 7280, बिलासपुर: 3254 महिलाओं को 1500 रु दिए जा रहे है।
इस दौरान भाजपा प्रवक्ता ने प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिमला के ISBT के पास हिमफेड की इमारत में चल रहा हिमाचल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPTCL) का कार्यालय बार-बार शिफ्ट करने की कवायद संदेह पैदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार अब PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) से हटकर CPP – कांग्रेस प्राइवेट पार्टनरशिप की राह पर चल पड़ी है। आशीष शर्मा ने पूछा कि जब दफ्तर पहले से सुचारु रूप से चल रहा है, तो उसे उच्च किराये पर किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, यह कौन-सा नया ‘लाभार्थी’ तैयार किया जा रहा है और किन निजी हितों को साधने की कोशिश की जा रही है| आशीष शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार का हर फैसला पारदर्शिता और जवाबदेही से दूर होता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा जनता के साथ किए गए वादों से खिलवाड़ और सरकारी संस्थानों के साथ हो रहे छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, और आवश्यकता पड़ी तो सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की जाएगी।
